पांगरी (गणेश गोडसे) :- शिक्षणाच्या प्रवाहापासुन दुर राहिलेल्या व वाडयावस्त्यांवरील पिचलेल्या समाजघटकातील विद्यार्थांसाठी शासनस्तरावर आश्रमशाळांच्या माध्यमातुन शिक्षणाची व्यवस्था केली गेली असली तरीही गत बारा वर्षांपासुन महाराष्ट्रातील 325 निवाशी आश्रमशाळांच्या अनुदानाची प्रकिया 12 वर्षांच्या एक तपानंतरही पुर्ण होऊ शकली नसुन शासन दिशाभुल करून वेळकाढुपणा करत असल्यामुळे राज्यातील आश्रमशाळा चालकांसह संस्थांमध्ये अनेक वर्षांपासुन कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचा-यांमधुन तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. किमान आता तरी अनुदानाची प्रकिया पार पाडुन अनुदान मंजुर करून चालकांसह कर्मचा-यांना सुखदः धक्का द्यावा, अशी राज्यातील कर्मचा-यांची मागणी आहे.
अनुसुचित जाती-जमातींमध्ये शिक्षणाची ओळख नसल्यामुळे व हा समाज शिक्षण प्रवाहापासुन कोसो दुर राहील्यामुळे याचा विचार करून व राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्‍याबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सबलीकरण करण्‍याच्या उदात्त हेतुने केंद्र शासनाच्या समाज केल्याने मंत्रालयात 2002 साली अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थांसाठी निवाशी आश्रमशाळा सुरू करण्‍यासाठी महाराष्ट्र राज्यामधुन प्रस्ताव मागवुन घेण्‍यात आले होते. प्रस्ताव स्विकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील सदोतीस निवाशी आश्रमशाळांना तत्कालीन समाज कल्याण खात्याच्या सचिवांनी अनुदानही मंजुर करुन यशस्‍वी सुरूवात करून दिली होती. मात्र यानंतर माशी कुठे शिंकली की काय निवाशी आश्रमशाळांच्या अनुदान प्रकियेलाच खो बसला. राज्यातुन प्रस्तावित झालेल्या 325 निवाशी आश्रमशाळांचे प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित अवस्थेतच राहीले आहेत.
आश्रमशाळा चालक कर्जाच्या खाइत
प्रस्ताव दाखल केल्यापासुन सलग बारा वर्षांपासुन खिशातुनच आश्रमशाळा विद्यार्थांचे आहार निवास, कपडा लत्ता यासह इतर सेवा सुविधा पुरवताना संस्थाचालकांना नाकी नऊ आले आहे. संस्था चालवताना येणा-या अडीअडचनीतुन सोडवणुक करताना अणेक संस्थाचालकच कर्जाच्या खाइत लोटले गेलेले आहेत. अनेक चालक हे कर्जबाजारी होऊन बसले आहेत. संस्था चालवताना चालकांना सगळयांसमोरच हात जोडावे लागत असुन शासनस्तरावर आजना उद्या आमचा विचार होईल, अशी आशा चालक बाळगुन आहेत. मात्र त्यांची आशा पुर्ण होणार का? हा प्रश्‍न निर्माण होऊ लागला आहे. चालकांनी आश्रमशाळांसाठी लाखो रूपये इमारती मैदान आदींची व्यवस्था केली असुन संस्थाचालकांबरोबरच शिक्षक व कर्मचा-यांचेही बेहाल सुरू आहेत. कर्मचा-यांची तर दयनिय अवस्था झाली असुन शाळेव्यतिरीक्त व सुटीच्या दिवशी कर्मचा-यांना दुस-यांकडे मिळेल ते काम करून कुटुंबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न सोडवण्‍याची दुदैवी वेळ आली आहे.समाजातुन कर्मचारी व संस्थाचालकांचे हासु होत आहे.
अनुसुचित जाती-जमातींमध्ये शिक्षणाची ओळख नसल्यामुळे व हा समाज शिक्षण प्रवाहापासुन कोसो दुर राहील्यामुळे याचा विचार करून व राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्‍याबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सबलीकरण करण्‍याच्या उदात्त हेतुने केंद्र शासनाच्या समाज केल्याने मंत्रालयात 2002 साली अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थांसाठी निवाशी आश्रमशाळा सुरू करण्‍यासाठी महाराष्ट्र राज्यामधुन प्रस्ताव मागवुन घेण्‍यात आले होते. प्रस्ताव स्विकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील सदोतीस निवाशी आश्रमशाळांना तत्कालीन समाज कल्याण खात्याच्या सचिवांनी अनुदानही मंजुर करुन यशस्‍वी सुरूवात करून दिली होती. मात्र यानंतर माशी कुठे शिंकली की काय निवाशी आश्रमशाळांच्या अनुदान प्रकियेलाच खो बसला. राज्यातुन प्रस्तावित झालेल्या 325 निवाशी आश्रमशाळांचे प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित अवस्थेतच राहीले आहेत.
आश्रमशाळा चालक कर्जाच्या खाइत
प्रस्ताव दाखल केल्यापासुन सलग बारा वर्षांपासुन खिशातुनच आश्रमशाळा विद्यार्थांचे आहार निवास, कपडा लत्ता यासह इतर सेवा सुविधा पुरवताना संस्थाचालकांना नाकी नऊ आले आहे. संस्था चालवताना येणा-या अडीअडचनीतुन सोडवणुक करताना अणेक संस्थाचालकच कर्जाच्या खाइत लोटले गेलेले आहेत. अनेक चालक हे कर्जबाजारी होऊन बसले आहेत. संस्था चालवताना चालकांना सगळयांसमोरच हात जोडावे लागत असुन शासनस्तरावर आजना उद्या आमचा विचार होईल, अशी आशा चालक बाळगुन आहेत. मात्र त्यांची आशा पुर्ण होणार का? हा प्रश्‍न निर्माण होऊ लागला आहे. चालकांनी आश्रमशाळांसाठी लाखो रूपये इमारती मैदान आदींची व्यवस्था केली असुन संस्थाचालकांबरोबरच शिक्षक व कर्मचा-यांचेही बेहाल सुरू आहेत. कर्मचा-यांची तर दयनिय अवस्था झाली असुन शाळेव्यतिरीक्त व सुटीच्या दिवशी कर्मचा-यांना दुस-यांकडे मिळेल ते काम करून कुटुंबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न सोडवण्‍याची दुदैवी वेळ आली आहे.समाजातुन कर्मचारी व संस्थाचालकांचे हासु होत आहे.