पांगरी (गणेश गोडसे) -: राज्यातील केंद्रीय अनुसुचित जाती जमातींच्या निवाशी आश्रमशाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी गत बारा वर्षांच्या तपामध्ये अनेकवेळा वेगवेगळया पध्‍दतीने मागण्‍या करण्‍यात आल्या आहेत. प्रसंगी कित्येकदा आंदोलनाचेही हत्यार उपसण्‍यात आले. मात्र शासनदारबारी वारंवार उंबरठे झिजवुनही अजुन चालकांच्या व कर्मचा-यांच्या हाती कांहीच लागले नाही. केंद्र शासनाने विविध कारणे दाखवत अनुदान देण्‍यात वेळकाढुपणा केला आहे. विधानसभेत अनेकदा या निवाशी आश्रमशाळांसंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित झाले. विविध स्तरांवर चर्चाही झाल्या, उपोषणही करण्‍यात आली. मात्र अनुदानाचा तिढा मात्र कांही सुटलेला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री कै.विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकालात अनुदानाची प्रकिया अंतिम टप्यात येऊन पोहचली होती. मात्र पुढे या प्रक्रियेला ब्रेक लागला गेला. शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांनी बेमुदत उपोषण करून अनुदानाची मागणी लावुन धरली होती.
केंद्रीय निवाशी आश्र्रमशाळांमधुन अनुसुचित जातीं जमाती ओबिसी संवर्ग भटके व विमुक्त समाजातील विदयार्थांबरोबरच सर्वसाधारण प्रवर्गातील विदयार्थी शिक्षण घेतात. ज्या कुटुंबीयांची आपल्या मुलांना शिक्षण गणवेश याबरोबरच अन्न पुरवण्‍याची ताकत नसते अशांच्या पाल्यांसाठी या केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळा आशेचा किरण ठरू पाहतात. भविष्यात अशा प्रकारच्या आश्रमशाळांमधुन देशाचे भवितव्य घडवणा-या पिढीबरोबरच भारताचे भविष्य उज्जवल होऊ शकते. केंद्रिय शाळांना पालकांचा भरभरून प्रतिसादही लाभत आहे. बारा वर्षांपासुन आज ना उदया आपलेही भविष्य या मुलांबरोबर बदलेल या आशेने शिक्षक व संस्थाचालक विद्यादानाचे पवित्र काम करत आहेत. संस्थांना अजुनही अनुदानाची व्यवस्था नसल्यामुळे शिक्षक बिनपगारी काम करत असल्यामुळे त्याच्यातही नैराश्याची छटा दिसत आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न ऐरणीवर येऊ लागला असुन घरातही यांना किती दिवस पोसायचं अस उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. इकडे सरकार अनुदान देण्‍यास राजी नसल्यामुळे पगार नाही व घरात शब्दांचा मार सहन करपलींकडे ते कांहीही करू शकत नाहीत.
राज्यातील आश्रमशाळा, शिक्षक, संस्थाचालक यांची होत असलेली फरफट व दैना ही प्रशासन व शासनास माहित असतानाही शासन या शाळांच्या अनुदानाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करून चालढकल का करत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अनुदान द्यायचेच नव्हते तर मग प्रस्ताव मागवुन शाळा सुरू कशासाठी करू दिल्या याबरोबरच अजुन किती दिवस परिक्षा पाहणार आहात असे संबंधीतांकडुन बोलले जावु लागले आहे.
केंद्रीय निवाशी आश्र्रमशाळांमधुन अनुसुचित जातीं जमाती ओबिसी संवर्ग भटके व विमुक्त समाजातील विदयार्थांबरोबरच सर्वसाधारण प्रवर्गातील विदयार्थी शिक्षण घेतात. ज्या कुटुंबीयांची आपल्या मुलांना शिक्षण गणवेश याबरोबरच अन्न पुरवण्‍याची ताकत नसते अशांच्या पाल्यांसाठी या केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळा आशेचा किरण ठरू पाहतात. भविष्यात अशा प्रकारच्या आश्रमशाळांमधुन देशाचे भवितव्य घडवणा-या पिढीबरोबरच भारताचे भविष्य उज्जवल होऊ शकते. केंद्रिय शाळांना पालकांचा भरभरून प्रतिसादही लाभत आहे. बारा वर्षांपासुन आज ना उदया आपलेही भविष्य या मुलांबरोबर बदलेल या आशेने शिक्षक व संस्थाचालक विद्यादानाचे पवित्र काम करत आहेत. संस्थांना अजुनही अनुदानाची व्यवस्था नसल्यामुळे शिक्षक बिनपगारी काम करत असल्यामुळे त्याच्यातही नैराश्याची छटा दिसत आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न ऐरणीवर येऊ लागला असुन घरातही यांना किती दिवस पोसायचं अस उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. इकडे सरकार अनुदान देण्‍यास राजी नसल्यामुळे पगार नाही व घरात शब्दांचा मार सहन करपलींकडे ते कांहीही करू शकत नाहीत.
राज्यातील आश्रमशाळा, शिक्षक, संस्थाचालक यांची होत असलेली फरफट व दैना ही प्रशासन व शासनास माहित असतानाही शासन या शाळांच्या अनुदानाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करून चालढकल का करत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अनुदान द्यायचेच नव्हते तर मग प्रस्ताव मागवुन शाळा सुरू कशासाठी करू दिल्या याबरोबरच अजुन किती दिवस परिक्षा पाहणार आहात असे संबंधीतांकडुन बोलले जावु लागले आहे.