
प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बालकांचा सर्वांना सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार 2009 अन्वये एप्रिल 2010 पासुन अंमलबजावणी सुरू असून शालेय व्यवस्थापन समिती, वर्ग, खोल्या, मुल्यमापन पध्दती, मोफत पाठयपुस्तके, गणवेश वाटप, स्वच्छतागृह आदी भौतिक सुविधांची अमंलबजावणी झाली आहे. मात्र शालेय आकृतीबंध पहिली ते पाचवी प्राथमिक व सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक आकृतीबंध आजतागायत लागु केलेला नाही. विद्यार्थी पटसंख्या व शिक्षक संख्या निकष व मानांकानुसार लागु केला नाही. तो लागु केल्यास जुन्या शिक्षक निश्चितीनुसार व नविन आर.टी.ई. अॅक्ट नुसार अनेक शिक्षक व मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरू शकतात. परंतु पदवीधर शिक्षक मात्र कमी पडु शकतात. त्यासाठी पदवीधर पदोन्नती अगोदर घेऊन अतिरीक्त शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना पदविधर वेतन श्रेणीवर काम करता येईल व पर्यायाने उपशिक्षकांची रिक्त पदे होऊन समायोजन होर्इल.
आर.टी.ई.अॅक्ट नुसार आकृतीबंध लागु करून नंतरच शिक्षक निश्चिती करावी, अशी याचीका म.पु.प्रा.शि.समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रसाद पाटील यांनी जानेवारी 2014 मध्येच न्यायालयात दाखल केली होती. असे झाल्यास अतिरीक्त शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागुन पर्यायाने नविन शिक्षकांना भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यावेळी येवतीचे सज्जन गोडसे, माढयाचे कुबेर थिटे, सांगोल्याचे तात्यासाहेब देशमुख, ज्ञानेश्वर नामदास, सुनिल शिंदे, दिगंबर वाघमारे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जानेवारी 2009 पासुन म्हणजे जवळपास सहा वर्षांपासुन शिक्षक भरती अथवा सी.ई.टी.झाली नसुन हया आकृतीबंधानुसार शिक्षक भरती होऊन आपल्याला नौकरी उपलब्ध होऊन आपण शिक्षक होऊ असा आशावाद राज्यातील डी.एड.पुर्ण करून बसलेल्या सुक्षिशित बेरोजगारांना वाटत आहे.