पांगरी (गणेश गोडसे) :- बोगस बियाणांची विक्री करून कोटयावधी रूपयांची माया गोळा करून बसलेल्या बियाणे कंपन्या सगळीकडे बियाणे उगवत नसल्याचे प्रकरण गाजत असतानाही केवळ बघ्याचीच भुमिका घेत असल्यामुळे व शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत अद्याप काही अवाक्षरही बोलण्यास तयार नसल्यामुळे कंपन्यांविरोधात जनमानसांसह शेतकरीवर्गातुन तिव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासन याचे खापर शेतक-यांच्याच माथी मारून मोकळे होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आगास मागास पेरणी केलेले शेतकरी बियाणे उगवत नसल्यामुळे रात्रीच्या रात्री जागुन काढताना दिसत आहेत. प्रत्येक शेतात पहाटेच शेतकरी उपस्थिती दाखवुन आपले बियाणे उगवलेले आहे का? याची खात्री करताना दिसत आहे. या सर्व प्रकारावरूण शेतक-यांवर किती विचित्र वेळ आली आहे याचा अनुभव येऊ शकतो. शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळणार का?शेतक-यांना या भिषण संकटातुन कोण बाहेर काढणार? शेतक-यांच्या मदतीला कोण धावणार? सोयाबीन उत्पादकांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार? आदी अनेक प्रश्न सध्या बार्शी तालुक्यातील शेतक-यांना भेडसावत आहेत. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना प्रती एकरी पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते, नांगरणी, कोळपणी व पेरणीपुर्व मशागतीसाठी सरासरी दहा १०००० हजार रूपयांपर्यंत खर्च आलेला आहे. हा शेतक-यांचा झालेला खर्च कोण देणार? हा मुद्दा समोर आला आहे. अधिका-यांनी तात्काळ घटनास्थळांची पहाणी करून नुकसानग्रस्त सोयाबिन उत्पादकांना भरपाई द्यावी अशी शेतक-यांची मागणी आहे.
निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे बाजारपेठ आलेच कसे? असा गंभिर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. निकृष्ठ प्रतीचे बियाने बाजारपेठेत येण्यामागचे गौडबंगाल काय? याच्या मागचा उद्देश काय? आदी विषयांना यामुळे महत्व प्राप्त होत आहे. कंपन्यांकडुन बियाने सिलबंद करताना त्याची अगोदर चाचणी घेऊन ते उगवणक्षम असेल तरच पॅकिंग करत असतात. असे असताना यावेळेस कंपन्यांची येवढा निष्काळजीपणा दाखवुन शेतक-यांना कोटयावधी रूपयांना गंडा घातलाच कसा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच कंपन्यांनी विक्रिसाठी आणलेले बियाने विक्रिपुर्वी त्या त्या तालुक्याच्या कृषी विभागाच्या अधिका-यांमार्फत तपासणी केली जाते. तपासणी केल्यानंतर व उगवणक्षम असल्यावर व तशी संमती मिळाल्यानंतरच बाजारपेठ विक्रिसाठी उपलब्ध केले जाते. बियाणे बाजारपेठत येईपर्यत येवढे सोपस्कर पार पाडावे लागत असुनही बोगस बियाणे बाजारपेठत आलेच कसे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उभा राहीला आहे. बोगस व निकृष्ठ दर्जाचे बियाने बाजारपेठ आल्यामुळे कृषी खात्याच्या अधिका-यांकडुन पेरणीपुर्वी खरोखरच बियाने तपासणी केली जातेय का? याचे उत्तर शेतक-यांसह जनतेला व वरिष्ठ अधिका-यांना मिळालेले आहे. बियाणे निर्मिर्ती कंपन्या व कृषी खात्याचे अधिकारी यांच्यात कांही साटेलोटे आहे का याचाही शोध घेणे क्रमप्राप्त राहणार आहे. एकंदर पाहता बियाणे निर्मिती करणा-या कंपन्या, तपासणी करणारे कृषी खात्याचे अधिकारी हे संशयाच्या भोव-यात सापडलेले असुन संबंधीत विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावर काय कार्यवाही करणार याकडे शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे. कंपन्या दंडेलशाही करून शेतक-यांच्या हातावर पुन्हा तुरीच देतील यात शंकाच नाही. यावर्षी बदनाम झालेल्या कंपन्या पुढील वर्षी नविन नावाने पुन्हा बाजारपेठेत येतीलही. संबंधीतांवर कारवाई होणार की शेतक-यांना नेहमीप्रमाणे मुग गिळुन गप बसवले जाणार हे येणारा काळच सांगणार आहे.
निकृष्ठ दर्जाचे बियाने पेरणी झाल्यामुळे व ते उगवत नसल्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट समोर उभे ठाकले आहे. दुबार पेरणी करायचे म्हटले तर परत पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्यामुळे डोक्याला हात लावुन बसण्यापलीकडे शेतकरी कांहीच करू शकत नाहीत.
प्रशासन याचे खापर शेतक-यांच्याच माथी मारून मोकळे होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आगास मागास पेरणी केलेले शेतकरी बियाणे उगवत नसल्यामुळे रात्रीच्या रात्री जागुन काढताना दिसत आहेत. प्रत्येक शेतात पहाटेच शेतकरी उपस्थिती दाखवुन आपले बियाणे उगवलेले आहे का? याची खात्री करताना दिसत आहे. या सर्व प्रकारावरूण शेतक-यांवर किती विचित्र वेळ आली आहे याचा अनुभव येऊ शकतो. शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळणार का?शेतक-यांना या भिषण संकटातुन कोण बाहेर काढणार? शेतक-यांच्या मदतीला कोण धावणार? सोयाबीन उत्पादकांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार? आदी अनेक प्रश्न सध्या बार्शी तालुक्यातील शेतक-यांना भेडसावत आहेत. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना प्रती एकरी पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते, नांगरणी, कोळपणी व पेरणीपुर्व मशागतीसाठी सरासरी दहा १०००० हजार रूपयांपर्यंत खर्च आलेला आहे. हा शेतक-यांचा झालेला खर्च कोण देणार? हा मुद्दा समोर आला आहे. अधिका-यांनी तात्काळ घटनास्थळांची पहाणी करून नुकसानग्रस्त सोयाबिन उत्पादकांना भरपाई द्यावी अशी शेतक-यांची मागणी आहे.
निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे बाजारपेठ आलेच कसे? असा गंभिर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. निकृष्ठ प्रतीचे बियाने बाजारपेठेत येण्यामागचे गौडबंगाल काय? याच्या मागचा उद्देश काय? आदी विषयांना यामुळे महत्व प्राप्त होत आहे. कंपन्यांकडुन बियाने सिलबंद करताना त्याची अगोदर चाचणी घेऊन ते उगवणक्षम असेल तरच पॅकिंग करत असतात. असे असताना यावेळेस कंपन्यांची येवढा निष्काळजीपणा दाखवुन शेतक-यांना कोटयावधी रूपयांना गंडा घातलाच कसा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच कंपन्यांनी विक्रिसाठी आणलेले बियाने विक्रिपुर्वी त्या त्या तालुक्याच्या कृषी विभागाच्या अधिका-यांमार्फत तपासणी केली जाते. तपासणी केल्यानंतर व उगवणक्षम असल्यावर व तशी संमती मिळाल्यानंतरच बाजारपेठ विक्रिसाठी उपलब्ध केले जाते. बियाणे बाजारपेठत येईपर्यत येवढे सोपस्कर पार पाडावे लागत असुनही बोगस बियाणे बाजारपेठत आलेच कसे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उभा राहीला आहे. बोगस व निकृष्ठ दर्जाचे बियाने बाजारपेठ आल्यामुळे कृषी खात्याच्या अधिका-यांकडुन पेरणीपुर्वी खरोखरच बियाने तपासणी केली जातेय का? याचे उत्तर शेतक-यांसह जनतेला व वरिष्ठ अधिका-यांना मिळालेले आहे. बियाणे निर्मिर्ती कंपन्या व कृषी खात्याचे अधिकारी यांच्यात कांही साटेलोटे आहे का याचाही शोध घेणे क्रमप्राप्त राहणार आहे. एकंदर पाहता बियाणे निर्मिती करणा-या कंपन्या, तपासणी करणारे कृषी खात्याचे अधिकारी हे संशयाच्या भोव-यात सापडलेले असुन संबंधीत विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावर काय कार्यवाही करणार याकडे शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे. कंपन्या दंडेलशाही करून शेतक-यांच्या हातावर पुन्हा तुरीच देतील यात शंकाच नाही. यावर्षी बदनाम झालेल्या कंपन्या पुढील वर्षी नविन नावाने पुन्हा बाजारपेठेत येतीलही. संबंधीतांवर कारवाई होणार की शेतक-यांना नेहमीप्रमाणे मुग गिळुन गप बसवले जाणार हे येणारा काळच सांगणार आहे.
निकृष्ठ दर्जाचे बियाने पेरणी झाल्यामुळे व ते उगवत नसल्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट समोर उभे ठाकले आहे. दुबार पेरणी करायचे म्हटले तर परत पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्यामुळे डोक्याला हात लावुन बसण्यापलीकडे शेतकरी कांहीच करू शकत नाहीत.
