उस्मानाबाद :- जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. अद्यापही पाऊस आला नसल्याने विशेषता पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्याकडे येणाऱ्या टॅंकर व अधीग्रहणासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांना तीन दिवसात मंजूरी देण्याचे निर्देश राज्याचे परिवहनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या कै.यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईसंदर्भात आढावा बैठक बोलावली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्यांचे सभापती, उस्मानाबाद पंचायत समिती सभापती प्रेमलता लोखंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकात हजारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
यावेळी पालकमंत्री चव्हाण यांनी सध्या जिल्ह्यात सुरु असणाऱ्या टॅंकर्सची माहिती घेतली. तसेच सुरुवातीला जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाण्याची परिस्थिती काय आहे, याबाबत संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व पदाधिकारी यांच्याकडून तालुकानिहाय माहिती घेतली. अनेक ठिकाणी नळ पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण आहेत, काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपातील दुरुस्ती आहे, मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगून याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याचे आवाहन केले. निधी असूनही कामे पूर्ण होत नाहीत, त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांपर्यंत ते पोहोचत नसेल तर अशा प्रकरणी कुचराई करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले.
त्या-त्या भागातील जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी पाण्याची सद्यस्थिती जाणून टॅंकर्स अथवा अधिग्रहणाचे प्रस्ताव तात्काळ पाठवावेत, असेही त्यांनी सांगितले. पदाधिकाऱ्यांचीही ही जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.
ज्या ठिकाणी येत्या काही दिवसात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे, तेथे आतापासूनच पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
आठही नगरपालिकांचा त्यांनी आढावा घेतला. ज्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, तेथे पूरक योजनांबाबत विचार करा, असे त्यांनी मुख्याधिकारी आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. भूम शहरालगतच्या भाग, कळंब शहर, परंडा शहर, उमरगा तसेच इतर नगरपालिका क्षेत्रात पाण्याबाबतचे नियोजन तात्काळ करण्याबाबत सूचना दिल्या.
पालकमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी रोजगार हमी योजनेची कामेही तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश दिले. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून कामे करा. अधिकाधिक विकासकामे सुरु होतील हे पाहा. अपूर्ण कामे तात्काळ पूर्ण करण्यावर भर द्या, असेही त्यांनी सांगितले.
आ.निंबाळकर आणि जि.प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर यांनी मागील टंचाईवेळी थकीत असणारे पैसे शेतक-यांना अद्यापपर्यंतही प्राप्त झाले नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. नगरपालिकेकडून ही रक्कम तात्काळ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिले. रोजगार हमी योजनेत कामे करणा-या मजुरांना दर आठवड्यास पैसे मिळण्याबाबत कार्यवाहीची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेतील कामांबाबत प्रशासनाने लक्ष घातले आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करुन त्याचे मोजमाप कसे करावे आदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत अधिकाधिक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या कै.यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईसंदर्भात आढावा बैठक बोलावली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्यांचे सभापती, उस्मानाबाद पंचायत समिती सभापती प्रेमलता लोखंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकात हजारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
यावेळी पालकमंत्री चव्हाण यांनी सध्या जिल्ह्यात सुरु असणाऱ्या टॅंकर्सची माहिती घेतली. तसेच सुरुवातीला जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाण्याची परिस्थिती काय आहे, याबाबत संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व पदाधिकारी यांच्याकडून तालुकानिहाय माहिती घेतली. अनेक ठिकाणी नळ पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण आहेत, काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपातील दुरुस्ती आहे, मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगून याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याचे आवाहन केले. निधी असूनही कामे पूर्ण होत नाहीत, त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांपर्यंत ते पोहोचत नसेल तर अशा प्रकरणी कुचराई करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले.
त्या-त्या भागातील जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी पाण्याची सद्यस्थिती जाणून टॅंकर्स अथवा अधिग्रहणाचे प्रस्ताव तात्काळ पाठवावेत, असेही त्यांनी सांगितले. पदाधिकाऱ्यांचीही ही जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.
ज्या ठिकाणी येत्या काही दिवसात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे, तेथे आतापासूनच पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
आठही नगरपालिकांचा त्यांनी आढावा घेतला. ज्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, तेथे पूरक योजनांबाबत विचार करा, असे त्यांनी मुख्याधिकारी आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. भूम शहरालगतच्या भाग, कळंब शहर, परंडा शहर, उमरगा तसेच इतर नगरपालिका क्षेत्रात पाण्याबाबतचे नियोजन तात्काळ करण्याबाबत सूचना दिल्या.
पालकमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी रोजगार हमी योजनेची कामेही तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश दिले. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून कामे करा. अधिकाधिक विकासकामे सुरु होतील हे पाहा. अपूर्ण कामे तात्काळ पूर्ण करण्यावर भर द्या, असेही त्यांनी सांगितले.
आ.निंबाळकर आणि जि.प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर यांनी मागील टंचाईवेळी थकीत असणारे पैसे शेतक-यांना अद्यापपर्यंतही प्राप्त झाले नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. नगरपालिकेकडून ही रक्कम तात्काळ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिले. रोजगार हमी योजनेत कामे करणा-या मजुरांना दर आठवड्यास पैसे मिळण्याबाबत कार्यवाहीची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेतील कामांबाबत प्रशासनाने लक्ष घातले आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करुन त्याचे मोजमाप कसे करावे आदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत अधिकाधिक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
