उस्मानाबाद -: शैक्षणिक व कृषी कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी व नागरिकांकडून येत आहेत. कर्ज मागणीसाठी अर्ज आल्यास ते तात्काळ मंजूर करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व बॅंकांना दिले आहेत. कर्ज वाटप, गारपीट व विविध शासकीय योजनांचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेविषयी डॉ. नारनवरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन बॅंकेच्या कामकाजाविषयी असमाधान व्यक्त करुन त्यांना पिवळे कार्ड (यलो) दिले तसेच यापुढे कामकाज सुधारण्याचे निर्देश दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी पीक कर्ज व शैक्षणिक कर्जाचा आढावा घेतला. अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक भीमराव दुपारगुडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, सहकार निबंधक कार्यालयाचे अधिकारी, बॅंकेचे प्रतिनिधी यांची यावेळी उपस्थिती होती.
बॅंकामध्ये कर्ज देण्यासंदर्भात समन्वय राहावा, यासाठी एकत्रित माहिती संकलन असणारे सॉफ्टवेअर तयार करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही त्याबाबतची माहिती संकलित केली नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्ज नाकारले गेले तर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशावेळी त्यांच्यावर दुर्देवी परिस्थिती ओढवली तर त्याबाबत कर्ज नाकारणाऱ्या बॅंकांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.
पीक कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज मंजूर करण्याबाबत जिल्हा व्यवस्थापकांनी त्यांच्या सर्व बॅंक व्यवस्थापकांना याबाबत सूचना देण्याचे निर्देश त्यांनी केले. जिल्हा बॅंकेने गारपीट अनुदान, विविध शासकीय योजना यांचे अनुदान देताना कोणतीही कपात करता कामा नये. तसे आढळल्यास कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पीक कर्ज विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै ही आहे. सर्व बॅंकांनी शेतक- यांना पीक कर्ज विमा भरण्यासाठी साह्य करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पीक कर्ज वाटपात पन्नास टक्केपेक्षा कमी उद्दीष्ट्यपूर्तीसाठी संबंधित बॅंकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांना दिले. सर्व बॅंकांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचे तीन दिवसात निराकरण करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी पीक कर्ज व शैक्षणिक कर्जाचा आढावा घेतला. अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक भीमराव दुपारगुडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, सहकार निबंधक कार्यालयाचे अधिकारी, बॅंकेचे प्रतिनिधी यांची यावेळी उपस्थिती होती.
बॅंकामध्ये कर्ज देण्यासंदर्भात समन्वय राहावा, यासाठी एकत्रित माहिती संकलन असणारे सॉफ्टवेअर तयार करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही त्याबाबतची माहिती संकलित केली नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्ज नाकारले गेले तर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशावेळी त्यांच्यावर दुर्देवी परिस्थिती ओढवली तर त्याबाबत कर्ज नाकारणाऱ्या बॅंकांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.
पीक कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज मंजूर करण्याबाबत जिल्हा व्यवस्थापकांनी त्यांच्या सर्व बॅंक व्यवस्थापकांना याबाबत सूचना देण्याचे निर्देश त्यांनी केले. जिल्हा बॅंकेने गारपीट अनुदान, विविध शासकीय योजना यांचे अनुदान देताना कोणतीही कपात करता कामा नये. तसे आढळल्यास कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पीक कर्ज विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै ही आहे. सर्व बॅंकांनी शेतक- यांना पीक कर्ज विमा भरण्यासाठी साह्य करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पीक कर्ज वाटपात पन्नास टक्केपेक्षा कमी उद्दीष्ट्यपूर्तीसाठी संबंधित बॅंकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांना दिले. सर्व बॅंकांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचे तीन दिवसात निराकरण करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी दिले.
