उस्मानाबाद -: चांगल्या व पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकार कायदा उपयुक्त आहे. सार्वजनिक हिताच्या या कायद्यामुळे लोकांचा सहभाग, पारदर्शकता, उत्तर दायित्व आणि जबाबदारी प्रत्येकावर असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी केले.
तुळजापूर येथे जिल्ह्यातील माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांना माहिती अधिकार विषयक कायद्याचे मार्गदर्शन करतांना गायकवाड बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांची यावेळी उपस्थिती होती.
यावेळी गायकवाड म्हणाले की, देशात माहिती अधिकार कायद्याने चांगले काम केले आहे. मागितलेली माहिती 30 दिवसात देणे आवश्यक आहे. अशा वेळी सर्व प्रथम तांत्रिकतेचा विचार न करता उपलब्ध माहिती वेळेत देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपलब्ध आणि मागितलेली माहिती देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच हा कायदा करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही वेळा माहिती मागणा-यांकडून भरमसाठ माहिती मागितली जाते त्यामुळे केवळ 150 शब्दातच माहिती मागविणे आवश्यक आहे आणि एकाच अर्जात विविध बाबींविषयक माहिती मागितली असेल तर केवळ पहिल्या विषयाची माहिती देऊन उर्वरित माहितीसाठी संबंधितांना नव्याने अर्ज करावयास सांगण्याबाबत नियम करण्यात आला आहे. माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग यामुळे काही प्रमाणात कमी झाल्याचे त्यानी सांगितले. अपिलीय अधिका-यांनीही 30 दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन 45 दिवसाच्या आत निर्णय देणे आवश्यक असल्याचेही श्री. गायकवाड यांनी सांगितले. एखादे कागदपत्र माहितीसाठी या कायद्यातंर्गत देताना किरकोळ रकमेसाठी पत्रव्यवहार न करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी डॉ.नारनवरे यांनी गायकवाड यांचे स्वागत करुन कार्यक्रमाचा उद्देश स्पष्ट केला.
तुळजापूर येथे जिल्ह्यातील माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांना माहिती अधिकार विषयक कायद्याचे मार्गदर्शन करतांना गायकवाड बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांची यावेळी उपस्थिती होती.
यावेळी गायकवाड म्हणाले की, देशात माहिती अधिकार कायद्याने चांगले काम केले आहे. मागितलेली माहिती 30 दिवसात देणे आवश्यक आहे. अशा वेळी सर्व प्रथम तांत्रिकतेचा विचार न करता उपलब्ध माहिती वेळेत देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपलब्ध आणि मागितलेली माहिती देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच हा कायदा करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही वेळा माहिती मागणा-यांकडून भरमसाठ माहिती मागितली जाते त्यामुळे केवळ 150 शब्दातच माहिती मागविणे आवश्यक आहे आणि एकाच अर्जात विविध बाबींविषयक माहिती मागितली असेल तर केवळ पहिल्या विषयाची माहिती देऊन उर्वरित माहितीसाठी संबंधितांना नव्याने अर्ज करावयास सांगण्याबाबत नियम करण्यात आला आहे. माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग यामुळे काही प्रमाणात कमी झाल्याचे त्यानी सांगितले. अपिलीय अधिका-यांनीही 30 दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन 45 दिवसाच्या आत निर्णय देणे आवश्यक असल्याचेही श्री. गायकवाड यांनी सांगितले. एखादे कागदपत्र माहितीसाठी या कायद्यातंर्गत देताना किरकोळ रकमेसाठी पत्रव्यवहार न करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी डॉ.नारनवरे यांनी गायकवाड यांचे स्वागत करुन कार्यक्रमाचा उद्देश स्पष्ट केला.