बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) -: मागील चाळीस वर्षांपासून बार्शीतील वकिलांनी मागणी व पाठपुरावा केलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयास पाच न्यायाधीशांच्या शिष्ठमंडळाने तत्वत: मंजूरी दिली आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल यांचे विशेष प्रयत्न व बार्शीतील आजपर्यंतच्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने हे यश मिळाल्याची माहिती राष्ट्रवादी लिगल सेलचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. विकास जाधव यांनी दिली.
बार्शी येथे माढा, करमाळा यासह तालुक्यातील प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजुरीसाठी ना.सोपल यांच्या स्थानिक विकास निधीतून नूतन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले, बार्शी नगरपरिषदेच्या वतीने न्यायाधिश निवासस्थानाकरिता जागेची उपलब्धता करुन दिली. जिल्हा न्यायालयामार्फत उच्च न्यायालयापर्यंत प्रस्ताव पाठवून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. याकामी तत्कालीन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. मोहन जाधव, अॅड. प्रदिप बोचरे, अॅड. शाम झालटे, अॅड. वासुदेव ढगे, अॅड. विकास जाधव, अॅड. बी.डी.मुळे, अॅड. प्रविण कारंजकर, अॅड. राहुल झालटे, अॅड. असिफ तांबोळी, अॅड. संभाजी पाटील यांनी वेळोवेळी पालक जस्टीस, रजिस्ट्रार यांच्या भेटी घेऊन पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र शासन प्रस्तावित बार्शीतील अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देणेस तयार असल्याबाबतचे सहमती पत्र शासनाच्या वतीने देण्याकामी महत्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. या कार्यवाहीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधिशांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने तत्वत: मंजूरी दिल्याचे बार कौन्सीलचे माजी अध्यक्ष अॅड. आशिष देशमुख यांनी सांगीतले. यानंतर शासनाकडून उर्वरित कामासाठी मंजुरीचे सोपस्कार ना.सोपल यांच्या प्रयत्नाने लवकर पूर्ण होती असेही अॅड. जाधव यांनी सांगीतले.
बार्शी येथे माढा, करमाळा यासह तालुक्यातील प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजुरीसाठी ना.सोपल यांच्या स्थानिक विकास निधीतून नूतन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले, बार्शी नगरपरिषदेच्या वतीने न्यायाधिश निवासस्थानाकरिता जागेची उपलब्धता करुन दिली. जिल्हा न्यायालयामार्फत उच्च न्यायालयापर्यंत प्रस्ताव पाठवून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. याकामी तत्कालीन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. मोहन जाधव, अॅड. प्रदिप बोचरे, अॅड. शाम झालटे, अॅड. वासुदेव ढगे, अॅड. विकास जाधव, अॅड. बी.डी.मुळे, अॅड. प्रविण कारंजकर, अॅड. राहुल झालटे, अॅड. असिफ तांबोळी, अॅड. संभाजी पाटील यांनी वेळोवेळी पालक जस्टीस, रजिस्ट्रार यांच्या भेटी घेऊन पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र शासन प्रस्तावित बार्शीतील अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देणेस तयार असल्याबाबतचे सहमती पत्र शासनाच्या वतीने देण्याकामी महत्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. या कार्यवाहीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधिशांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने तत्वत: मंजूरी दिल्याचे बार कौन्सीलचे माजी अध्यक्ष अॅड. आशिष देशमुख यांनी सांगीतले. यानंतर शासनाकडून उर्वरित कामासाठी मंजुरीचे सोपस्कार ना.सोपल यांच्या प्रयत्नाने लवकर पूर्ण होती असेही अॅड. जाधव यांनी सांगीतले.
