पांगरी (गणेश गोडसे) :- रोजगार हमी योजना १९७८ मध्ये सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी रोजगार हमीच्या कामावर आदेशान्वये घेतलेल्या राज्यातील ५२७ हजेरी सहाय्यक आज तीस वर्षाच्या कालावधीनंतरही न्याय हक्कासाठी झगडत आहेत. सालगडयासारखी वर्षातुन दोनदाच पगार होत असल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
राज्यातील अनेक हजेरी सहाय्यक सेवानिवृत्त झाले तर कांही मृत झाले. मात्र तरीही त्यांना शासनाच्या सेवाशर्तींचा लाभ मिळाला नाही. केलेल्या कामाचा मोबदला मिळवण्‍यासाठी आजही या हजेरी सहाय्यकांना शासनाबरोबर झगडावे लागत आहे. न्यायालयीन लढा देऊनही शासन या कर्मचा-यांना हेतुपुरस्पर डावलत असल्याचा हजेरी सहाय्यकांचा आरोप आहे. आपल्या विविध न्याय मागण्‍यांसाठी हजेरी सहाय्यकांनी येत्या ९ ऑगस्ट म्हणजे क्रांतीदिनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले असुन तरीही संबंधीत प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही तर १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्‍याचा इशाराही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना एका लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
याबाबत माहिती अशी की, सन १९७८ साली रोजगार हमीची योजना मंजुर झाली. या योजनेच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र शासनाने १९८२ पासुन या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली. रोजगार हमी योजना सुरू झाल्यानंतर कामावरी मजुरांवर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी त्यांच्या उपस्थितीचा लेखा जोखा ठेवण्‍यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिका-यांच्या अधिपत्याखाली कार्य करणा-या रोजगार हमीच्या अधिका-यांनी वरिष्ठांच्या आदेशान्वये हजेरी सहाय्यकांची नियुक्ती केली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५२७ हजेरी सहाय्यक कार्यरत होते. त्यापैकी असंख्य हजेरी सहाय्यक हे शासनाच्या निवृत्तीवेतन शासनाच्या सेवाशर्थी आदी कोणताच लाभ न घेता सेवानिवृत्त झाले तर कांहीजनांनी कसलाच लाभ न घेता या जगाचाच निरोप घेतला आहे. तरीही शासन या उर्वरीत लोकांच्या प्रश्‍नांकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या राजगार हमी योजनेच्या खात्याने वारंवार निर्णय घेतलेले आहेत.
१ डिसेंबर १९९५, २१ एप्रिल १९९९ व २५ जुन २००४ या निर्णयानुसार शासनाने अंदाजे ५७०० हजेरी सहाय्यकांना न्याय देऊन त्यांना शासकीय कर्मचारी व नागरी सेवा लागु करून इतर शासकीय नोक-यांमध्ये सामावुन घेतले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये कामावर आलेल्या व हजेरी सहाय्यकांच्या बाजुने आदेश देऊनही शासन हे मान्य करण्‍यास तयार नाही. वारंवार संघर्ष करून शासनाबरोबर भांडुनही त्यांना अद्यापही न्यायापासुन दुर रहावे लागत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कामावर आलेल्या कर्मचा-यांपैकी २०० पेक्षा जास्त कर्मचा-यांना शासकीय लाभांशिवाय घराचा रास्ता धरावा लागलेला आहे. आता बोटावर मोजन्याइतकीच हजेरी सहाय्यकांची संख्या शिल्लक राहीलेली असतानाही त्यांना शासन दरबारी न्याय मिळत नाही. शासनाबरोबर लढा तरी किती द्यायचा तरीही कोणी या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्‍यास तयार नसल्यामुळे अंतिम निर्णयापर्यंत जावे लागले असल्याचे हजेरी सहाय्यकांचे म्हणणे आहे. किमान एवढया वर्षांच्या लढयाचा या निवडणुकांपुर्वीतरी शासनाने विचार करून हजेरी सहाय्यकांना न्याय द्यावा अशी मागणी आहे.
राज्यातील अनेक हजेरी सहाय्यक सेवानिवृत्त झाले तर कांही मृत झाले. मात्र तरीही त्यांना शासनाच्या सेवाशर्तींचा लाभ मिळाला नाही. केलेल्या कामाचा मोबदला मिळवण्‍यासाठी आजही या हजेरी सहाय्यकांना शासनाबरोबर झगडावे लागत आहे. न्यायालयीन लढा देऊनही शासन या कर्मचा-यांना हेतुपुरस्पर डावलत असल्याचा हजेरी सहाय्यकांचा आरोप आहे. आपल्या विविध न्याय मागण्‍यांसाठी हजेरी सहाय्यकांनी येत्या ९ ऑगस्ट म्हणजे क्रांतीदिनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले असुन तरीही संबंधीत प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही तर १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्‍याचा इशाराही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना एका लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
याबाबत माहिती अशी की, सन १९७८ साली रोजगार हमीची योजना मंजुर झाली. या योजनेच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र शासनाने १९८२ पासुन या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली. रोजगार हमी योजना सुरू झाल्यानंतर कामावरी मजुरांवर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी त्यांच्या उपस्थितीचा लेखा जोखा ठेवण्‍यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिका-यांच्या अधिपत्याखाली कार्य करणा-या रोजगार हमीच्या अधिका-यांनी वरिष्ठांच्या आदेशान्वये हजेरी सहाय्यकांची नियुक्ती केली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५२७ हजेरी सहाय्यक कार्यरत होते. त्यापैकी असंख्य हजेरी सहाय्यक हे शासनाच्या निवृत्तीवेतन शासनाच्या सेवाशर्थी आदी कोणताच लाभ न घेता सेवानिवृत्त झाले तर कांहीजनांनी कसलाच लाभ न घेता या जगाचाच निरोप घेतला आहे. तरीही शासन या उर्वरीत लोकांच्या प्रश्‍नांकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या राजगार हमी योजनेच्या खात्याने वारंवार निर्णय घेतलेले आहेत.
१ डिसेंबर १९९५, २१ एप्रिल १९९९ व २५ जुन २००४ या निर्णयानुसार शासनाने अंदाजे ५७०० हजेरी सहाय्यकांना न्याय देऊन त्यांना शासकीय कर्मचारी व नागरी सेवा लागु करून इतर शासकीय नोक-यांमध्ये सामावुन घेतले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये कामावर आलेल्या व हजेरी सहाय्यकांच्या बाजुने आदेश देऊनही शासन हे मान्य करण्‍यास तयार नाही. वारंवार संघर्ष करून शासनाबरोबर भांडुनही त्यांना अद्यापही न्यायापासुन दुर रहावे लागत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कामावर आलेल्या कर्मचा-यांपैकी २०० पेक्षा जास्त कर्मचा-यांना शासकीय लाभांशिवाय घराचा रास्ता धरावा लागलेला आहे. आता बोटावर मोजन्याइतकीच हजेरी सहाय्यकांची संख्या शिल्लक राहीलेली असतानाही त्यांना शासन दरबारी न्याय मिळत नाही. शासनाबरोबर लढा तरी किती द्यायचा तरीही कोणी या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्‍यास तयार नसल्यामुळे अंतिम निर्णयापर्यंत जावे लागले असल्याचे हजेरी सहाय्यकांचे म्हणणे आहे. किमान एवढया वर्षांच्या लढयाचा या निवडणुकांपुर्वीतरी शासनाने विचार करून हजेरी सहाय्यकांना न्याय द्यावा अशी मागणी आहे.