.jpg)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्राची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ श्री. रेड्डी, लघु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. कोरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी उमेश बिराजदार व श्री. जाधवर, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी संलग्न विभागांचे अधिकारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या अनुषंगिक कामांमध्ये भूजल पातळी वाढविण्याचा समावेश करा, ज्या गावात पहिल्या टप्प्यात ही कामे झाली, त्या 54 गावांत भूजल पातळी वाढली की नाही, तेथील सिंचन क्षेत्र वाढले का, याचा आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. गेल्या 2 वर्षात जिल्ह्यात टंचाई सदृश्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले होते. अशावेळी या गावात मागील दोन वर्षापासून काय परिस्थिती होती, टॅंकरची संख्या किती होती. अधीग्रहणाची काय अवस्था होती, याचा अहवाल द्यावा, अशाही त्यांनी सूचना दिली.
उपजीविका आराखडा तयार करताना आतापर्यंत ज्या गावात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविला गेला, तेथे झालेला सकारात्मक बदल इतर शेतकऱ्यांपर्यंत मांडण्याची सूचनाही डॉ. नारनवरे यांनी केली. या गावांमध्ये शेतकरी गट स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी भूजल पातळी कमी असलेल्या क्षेत्रात ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रावत यांनी केली. ज्याठिकाणी भूजल पातळी कमी आहे, तेथील पाणलोट क्षेत्रात रिचार्ज शाफ्ट घेऊन पाणीपातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, शेडनेट, शेततळे, ग्रीनहाऊस अशी कामे हाती घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
चांगले काम करणाऱ्या बचत गटांचीच निवड करण्याच्या सूचना देऊन यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेशी समन्वय साधण्याची सूचना त्यांनी कृषी विभागाला केली.
श्री. तोटावार यांनी यावेळी सन 2009-10 वर्षापासून जिल्ह्यात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात झाल्याचे सांगितले. सन 2009 पासून जिल्ह्यात आजवर 45 प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत एकूण 103 लघु पाणलोटाची कामे करण्यात येणार आहेत.