उस्‍मानाबाद :- ढोकी येथील तेरणा शेतकरी साखर कारखान्याच्या २००७ साली झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीसाठी झालेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात येणारा कारखान्याच्या जमिनीचा लिलाव शिवसेनेच्या दणक्या आज जिल्हा प्रशासनास रद्द करावा लागला.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ढोकी येथील तेरणा शेतकरी साखर कारखान्याच्या २००७ साली झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीसाठी जिल्हा प्रशासनाचा एवूâण २५ लाख २७ हजार ७३२ रु. एवढा खर्च झाला होता. वास्तविक हा खर्च संबंधित कारखान्याने जिल्हा प्रशासनाकडे भरणा करावयास हवा होता. पण कारखान्याने ही रक्कमच जिल्हा प्रशासनाकडे न भरल्यामुळे या पैशाच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची असणा-या ६ हेक्टर १९ आर जमिनीचा आज लिलाव करण्यात येणार होता. तशी पुर्वतयारीही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली होती.
मात्र २००७ साली झालेल्या निवडणूकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जो खर्च केला. त्यावेळी कारखान्यात साखर, स्पिरीट, मोलॅसीस, बॅगस आदी ३३२ कोटीची मालमत्ता कारखान्यात पडून होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने या रक्कमेची वसुली का केली नाही. एवढेच नव्हे तर निवडणूक होवून सात वर्षे झाली. तो पर्यंत जिल्हा प्रशासनाने या रक्कमेच्या वसुलीची कार्यवाही का केली नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे तेरणा कारखान्याची जी जमिन आहे. त्या जमिनीवर तेरणाच्या सभासद शेतकNयाचा हक्क आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनास या जमिनीचा लिलाव करता येणार नाही आणि लिलाव घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कारखान्याचे सभासद व शेतकरी हा प्रयत्न हाणून पाडतील व होणा-या परिनामास जिल्हा प्रशासन जवाबदार राहिल असा खणखणीत इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे व प्रत्यक्ष भेट घेवून जिल्हाधिका-यास दिला होता.
दरम्यान आज होणारा लिलाव बंद करण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्यासह शेतकरी सेनेचे जिल्हा संघटक मुजीब पठाण, ढोकी विभाग प्रमुख गुणवंत देशमुख, तेरचे विभागप्रमुख अनंत भक्ते, माणिक वाकुरे, शिवाजी सरडे, पांडू भोसले, भगतसिंग गहीरवार, पप्पू मुंडे आदी सेनेच्या प्रमुख पदाधिकाNयासह कारखान्याचे सभासद व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने कारखाना स्थळावर जमले होते. मात्र या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी व कर्मचारी फिरकलाच नाही. शेवटा हा लिलाव बेमुदत स्थगित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ढोकी येथील तेरणा शेतकरी साखर कारखान्याच्या २००७ साली झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीसाठी जिल्हा प्रशासनाचा एवूâण २५ लाख २७ हजार ७३२ रु. एवढा खर्च झाला होता. वास्तविक हा खर्च संबंधित कारखान्याने जिल्हा प्रशासनाकडे भरणा करावयास हवा होता. पण कारखान्याने ही रक्कमच जिल्हा प्रशासनाकडे न भरल्यामुळे या पैशाच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची असणा-या ६ हेक्टर १९ आर जमिनीचा आज लिलाव करण्यात येणार होता. तशी पुर्वतयारीही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली होती.
मात्र २००७ साली झालेल्या निवडणूकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जो खर्च केला. त्यावेळी कारखान्यात साखर, स्पिरीट, मोलॅसीस, बॅगस आदी ३३२ कोटीची मालमत्ता कारखान्यात पडून होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने या रक्कमेची वसुली का केली नाही. एवढेच नव्हे तर निवडणूक होवून सात वर्षे झाली. तो पर्यंत जिल्हा प्रशासनाने या रक्कमेच्या वसुलीची कार्यवाही का केली नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे तेरणा कारखान्याची जी जमिन आहे. त्या जमिनीवर तेरणाच्या सभासद शेतकNयाचा हक्क आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनास या जमिनीचा लिलाव करता येणार नाही आणि लिलाव घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कारखान्याचे सभासद व शेतकरी हा प्रयत्न हाणून पाडतील व होणा-या परिनामास जिल्हा प्रशासन जवाबदार राहिल असा खणखणीत इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे व प्रत्यक्ष भेट घेवून जिल्हाधिका-यास दिला होता.
दरम्यान आज होणारा लिलाव बंद करण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्यासह शेतकरी सेनेचे जिल्हा संघटक मुजीब पठाण, ढोकी विभाग प्रमुख गुणवंत देशमुख, तेरचे विभागप्रमुख अनंत भक्ते, माणिक वाकुरे, शिवाजी सरडे, पांडू भोसले, भगतसिंग गहीरवार, पप्पू मुंडे आदी सेनेच्या प्रमुख पदाधिकाNयासह कारखान्याचे सभासद व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने कारखाना स्थळावर जमले होते. मात्र या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी व कर्मचारी फिरकलाच नाही. शेवटा हा लिलाव बेमुदत स्थगित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
