उस्मानाबाद - सावकारी व्यवसाय करणा-या परवानाधारक व्यक्तींकडून गरजू व्यक्तींना कर्ज रुपाने रक्कम दिली जाते. त्यासाठी शेतक-यांकडून वस्तू , जमीन व अन्य प्रकारचे तारण दस्ताऐवज घेतला जातो. सावकारांनी या अध्यादेशाचे पालन करण्यासाठी माहिती घेऊन योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केल्यास भविष्यात शेतक-यांची आत्महत्या रोखण्यासाठी मदत होईल, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश सुरेंद्र तावडे यांनी व्यक्त केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सहकार व महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी आत्महत्या निमित्ताने सावकारी कायद्यावरील एक दिवशीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी कार्यशाळेचे उदघाटन करतांना वरील प्रतिपादन केले.
या कार्यशाळेचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे हे होते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधिश जी. बी. गुरव, दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर ओ.आर.देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी जे. टी. पाटील, जिल्हा शासकीय अभियोक्ता अॅड. विजयकुमार शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक शिवाजी बडे, पोलीस निरीक्षकसंभाजी पाटील, सहायक निबंधक (प्रशासन) बी. ए. शिंदे यांच्यासह सहकार, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.
न्या. तावडे यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, शासनाने सावकारी अध्यादेश-2014 नियमन करणारा कायदा अंमलात आणला आहे. शेतकऱ्यावर सावकारांकडून होणार अन्याय दूर करण्यासाठी हा नवा कायदा आहे. या कायद्यामुळे आत्महत्या सारख्या प्रकारास आळा बसेल असे सांगून म्हणाले की, अध्यादेशातील सर्व बाबींची माहिती करुन घ्यावी, अर्जदारांनी दिलेल्या अर्जावर योग्यप्रकारे दाखल करुन घ्यावी. त्यांची संबंधित विभागाने परवाना, कर्जदारांस देण्यात येणारे संरक्षण, परवानाधारकांनी सावकाराने सर्व आवश्यक हिशोब, पुस्तके, नोंदवहया याबाबत योग्य प्रकारे काळजी घेतली आहे की नाही हे ही पाहणे गरजेचे असल्याचे मत न्या. तावडे व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, सावकारी कायदा हा विशेष कायदा असून तो पिडीत वर्गासाठी बनविण्यात आला आहे. आत्महत्या हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून तो समन्वयाने सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करायला हवा. वारंवार भेटी व संवाद व्हावेत यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे सावकार व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होईल. शेतकऱ्यांकडील आलेल्या अर्जावर कागदपत्रासह सखोल माहिती घ्यावी. तारण दिलेल्या कागदपत्रानुसार योग्य कागदपत्रे आहेत की नाही, याचीही खतरजमा करावी. या कायद्याचा अभ्यास करुन लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करावा व त्यांना न्याय देण्याचे कार्य करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधित विभागाला दिले. प्रारंभी जिल्हा उपनिबंधक शिवाजी बडे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
यावेळी संभाजी पाटील यांनी पोलीस विभागातंर्गंत करण्यात येणारी चौकशी व अन्य बाबींविषयी मार्गदर्शन केले. अॅड. शिंदे यांनी अर्ज आल्यानंतरची करावयाची कार्यवाही, न्या. गुरव यांनी अर्ज आल्यांनतर कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचे वापर करणे जमीन परत करणे अशी व्यापक जबाबदारी सहकार खात्यावर सोपविली असून ती योग्यप्रकार पार पाडणे, न्या.देशमुख यांनी दुय्यम निबंधक यांनी खरेदीखताबाबत योग्य प्रकारे खतराजमा करुन काळजी घेण्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बी. ए. शिंदे तर आभार उपनिंबधक कंजेरी यांनी मानले.