मंगळवेढा (समाधान फुगारे) नगराध्यक्षांचा धनादेशावर सह्या करण्याचा अधिकार काढून घेतल्याने नगरपालिकेमधील भ्रष्टाचारास काही प्रमाणात आळा बसणार असल्याची प्रतिक्रिया कर्मचार्यांकडून व्यक्त होत आहे.
नगराध्यक्षांना टक्केवारी दिल्याशिवाय ते धनादेशावर सहीच करत नसल्याची ओरड वारंवार होत होती. जिल्ह्यातील एकाच नगरपालिकेचे दोन नगराध्यक्ष धनादेशावर सह्या करण्यासाठी लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आहेत. असे असताना या निर्णयास विरोध करणारे केवळ आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असाही टोला कर्मचार्यांनी लगावला आहे.
पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद ,स्थानिक स्वराज्य संस्था आदि महत्वांच्या संस्थेमध्ये पदाधिकार्यांना धनादेशावर सह्या करण्याचे अधिकार नाहीत.मुख्याधिकारी ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,गटविकास अधिकारी यांनाच आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. पदाधिकार्यांकडे धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकारी आहेत. या निर्णयाचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रशासन प्रमुखांवर आहे. त्यामुळे या संस्थांचा समतोल साधला जात आहे.
नगरपालिकांमध्ये मात्र नगराध्यक्षांना धनादेशावर सह्याचे अधिकार असल्याने अनेकवेळा त्यांच्याकडून टक्केवारी साठी धनादेश अडवून ठेवले जात .त्यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक पिळवणूक होत असे .सुमार दर्जाची कामे करणार्या ठेकेदारांना त्यांचे वावडे नसले तरी प्रामाणिक ठेकेदारांवर मात्र अन्याय होत असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका ठेकेदाराने सांगितले.त्यातून काहीवेळा किरकोळ रकमेचे धनादेश नगराध्यक्षांनी अडविल्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी होवून नगरध्यक्षांना गजाआड जावे लागल्याची अनेक प्रकरणे घडली आहे.,
जिल्ह्यातील सांगोला नगरपरिषदेत लागोपाठच्या दोन नगराध्यक्षांना टक्केवारीसाठी लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार वारंवार चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे.
नगराध्यक्षांना सहयाचा अधिकार काढण्यात आलेला असला तरी धोरणात्मक अधिकार तसेच प्रशासनावरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने नगराध्यक्षांना व्यापक अधिकार आहेत. त्यामुळे विकासकामांना अथवा दैनंदिन कामात कोणताही अडथळा येणार नाही .त्यामुळे या निर्णयास होत असलेला विरोध हा राजकीय आहे अशी प्रतिक्रिया कर्मचार्यांमधून व्यक्त होत आहे.
