मुंबई - राज्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील सिंचन विहिरींचे अपूर्ण कामे मार्चपर्यंत पूर्ण करावीत. ज्या विहिरींचे कामे पूर्ण झाले आहेत त्यांना तात्काळ विज पुरवठा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. मंत्रालयस्तरावरील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी क्षेत्रियस्तरावर करुन सामान्यांना जलद प्रशासनाचा अनुभव दयावा, असे आवाहन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज येथे केले.
मंत्रालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील पीक परिस्थिती, दुष्काळसदृष परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजना, स्वच्छ महाराष्ट्र, जलयुक्त शिवार, आधार क्रमांक नोंदणी आदि विविध विषयांबाबतचा आढावा विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याकडून घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्य सचिव बोलत होते.
क्षत्रिय पुढे म्हणाले की, राज्यातील 14,708 गावांमध्ये दुष्काळसदृष परिस्थिती जाहिर करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने निर्णय घेतला आहे. या दुष्काळसदृष परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनाबाबत जिल्हा प्रशासनाने सजग राहून प्रभावी कार्यवाही केली पाहिजे.
जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत ज्या ज्या ठिकाणी कामे पूर्ण झाली आहेत त्याबाबतची छायाचित्रे तत्काळ अपलोड करणे आवश्यक आहे. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांमध्ये शेततळे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. पुढील चार वर्षांत दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी चार हजार शेततळी करण्यात येणार आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक परिश्रम घेण्याचे आवाहनही मुख्य सचिवांनी केले.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन विहिरी, जवाहर विहिरी आणि नरेगातून करावयाच्या विहिरींची कामे मोठया प्रमाणावर अपूर्णावस्थेत आहेत ती तातडीने पूर्ण करावीत. या विहिरींच्या कामांच्या प्रगतीमध्ये वाढ दिसली पाहिजे. मार्च 2016 पर्यंत या सर्व विहिरींची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत ज्या विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत त्यांना तत्काळ वीजपुरवठा दिला पाहिजे असेही मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. नरेगाच्या माध्यमातून विहिरींचे कामे मोठया प्रमाणावर यशस्वी करण्याची किमया मध्य प्रदेशात साधण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात हा प्रयोग यशस्वी होण्याकरिता मध्यप्रदेशच्या मुख्य सचिवांना महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण देण्यात आले असून त्यांनी ते स्विकारले आहे. लवकरच यासंदर्भात त्यांच्यासोबत वरिष्ठ सचिवांची बैठक घेऊन विहिरींची कामे कशाप्रकारे जलद गतीने होतील यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये वनहक्क कायद्यातंर्गत आदिवासी बांधवांना जमिनी देण्यात आल्या आहेत त्यांची मोजणी करून सातबारा देण्यासाठी मोठी मोहिम हाती घेण्याचे निर्देशही मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.
राज्याने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात गती घेतली आहे. मार्च 2016 पर्यंत पाच हजार गावे, 25 तालुके आणि दोन जिल्हे हगणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या मोहिमेसाठी सात जिल्ह्यांमध्ये भारतीय प्रशासन सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर एक-एक गावाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, असे सांगून मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शौचालयाची कामेदेखील करण्याची परवानगी असल्याने या कामांना गती देऊन महाराष्ट्रातील गावे हागणदारीमुक्त होण्यासाठी मोहिम हाती घेतली पाहिजे. स्वच्छ गाव, स्वच्छ शहरे याबरोबरच स्वच्छ दवाखाने असले पाहिजे यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांनी संयुक्तपणे मोहिम उदयापासून सुरु करावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
राज्यात नागरी भागात 92 टक्के लोकांकडून शौचालयाचा वापर केला जातो. राज्यात आठ लाख शौचालय बांधण्याचा उद्देश असून 250 नगरपरिषदांमध्ये सुमारे पाच लाख शौचालय बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. राज्यात डिसेंबरअखेर 34 शहरे हागणदारीमुक्त होणार असून ही अभिनंदनीय बाब आहे. नागरिकांमध्ये शौचालयाचा वापर आणि स्वच्छतेविषयी जागरुकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, आधार क्रमांक नोंदणीचे काम 89.25 टक्के करुन राज्याने आघाडी घेतली आहे मात्र अद्यापही ज्यांची आधार क्रमांक नोंदणी झालेली नाही याबाबतची कार्यवाही डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी. यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी संयुक्तपणे सहभाग घेऊन शंभर टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान मुख्य सचिवांनी यावेळी केले. राज्यात 29 सप्टेंबर 2009 पूर्वीचे जे अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम आहे ते नियमित करुन अथवा त्यांचे स्थलांतर करण्याबाबत तसेच 2009 नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाचे जे आदेश आहेत त्यानुसार कार्यवाही करावी.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या वेगवेगळया कारवाईत राज्यात 42 जणांना न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. अद्यापही या 42 जणांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले नाही. या कारवाईस विलंब का झाला असे विचारणा करुन मुख्य सचिव म्हणाले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई न करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल आणि त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी निती आयोगातंर्गत रस्त्यांची प्रलंबित कामे, रेल्वेच्या ओव्हर ब्रिज बांधकामासाठी परवानगी देणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम आदिंबाबत आढावा घेण्यात आला.
बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव पी. एस. मीना, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाळ देवरा, कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव गोविंदराज, नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, नगर परिषद संचालनालयाच्या संचालक मीता राजीव लोचन, माहिती तंत्रज्ञान संचालक शंकर नारायणन् आदिंसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
