मुंबई - स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात विकासाची खूप क्षमता असून मंदीचा काळ लवकरच संपुष्टात येईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली.
मुंबईत ‘स्थावर मालमत्ता विकास क्षेत्रात बँकिंग आणि अर्थक्षेत्राची भूमिका’ या विषयावर भारतीय स्थावर मालमत्ता विकासक संघटना संघ अर्थात क्रेडाई-बँकॉन 2015 यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता स्थावर मालमत्ता क्षेत्र हे येणाऱ्या काळात प्रमुख क्षेत्र ठरेल, मात्र, या क्षेत्राने अनुदानावर अवलंबून न राहता बाजार अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून रहावं, असं ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरकुल’ या प्रकल्पासाठी सरकार कटिबध्द असून त्या दृष्टीने सकारात्मक पावलं उचलत आहेत, असं ते म्हणाले. सर्वांसाठी घरकुल या प्रकल्पासाठी जमिनीची स्वस्त दरात उपलब्धता हे कठीण नाही तर जमिनीची सहज उपलब्धता हे मोठं आव्हान असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. जर या संदर्भातील प्रक्रिया आपण अवघड केली तर लोकांना परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी वसाहती, उपनगर वसाहती आणि स्मार्ट शहरं यांच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
क्रेडाईच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या कर प्रस्तावासंदर्भात जेटली म्हणाले की, आयकर कायद्याच्या आढाव्या घेणाऱ्या नवनियुक्त समितीसमोर स्थावर मालमत्ता क्षेत्राने आपले सादरीकरण करावे.
चलनफुगवटा नियंत्रणात असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेसुध्दा वर्षभरात चार वेळा व्याजदरात कपात केली असून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्राला आणखी बळकटी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सुधारणांसाठी आपले सरकार कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. उद्योग क्षेत्रात पूरक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या ई-प्लॅटफॉर्म निर्मितीद्वारे संपूर्ण पारदर्शकता आणली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राने महागड्या घरांऐवजी किफायतशीर घरांवर भर द्यावा आणि मागणी आणि पुरवठा यातील दरी भरून काढावी असे फडणवीस म्हणाले.
