शेतकरी गट, महिला बचत गटांना करणार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
उस्मानाबाद - जिल्ह्यात अवैधरित्या होत असलेली सावकारी रोखण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासन आक्रमक झाले आहे. त्यांना रोखून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सहकार विभागाला दिले आहेत त्याचबरोबर, वैधरित्या सावकारी करणाऱ्यांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार 84 शेतकऱ्यांचे तब्बल 7 लाख रुपयांचे कर्जमाफी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. सावकारीच्या पाशात अडकलेल्या शेतकरी व सामान्य माणसाला दिलासा मिळावा, यासाठी आता शेतकरी गट आणि महिला स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाची चळवळ सुरु करण्यात येणार आहे. या गटांना कृषी प्रक्रिया तसेच फळे, भाजीपाला पणन उद्योग सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येऊन त्यांना परवाने काढून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, शेतकरी पतसंस्था काढण्यासंदर्भातही मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी सहकार विभागाची बैठक घेऊन अवैध सावकारीसंदर्भात करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) एस.पी. बडे, जिल्हा सरकारी वकील व्ही.बी. शिंदे, सहायक उपनिबंधक यांच्यासह कृषी उपसंचालक मदनलाल मिनीयार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक डॉ. रुपाली सातपुते, आत्माचे प्रकल्प संचालक व्ही.डी. लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. केशव सांगळे आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी डॉ. नारनवरे यांनी जिल्ह्यातील अवैध सावकारीसंदर्भात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात याप्रकरणी 241 प्रकरणी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी 156 प्रकरणी सहायक निबंधक कार्यालयाकडून या प्रकरणांची चौकशी करुन जिल्हा कार्यालयास अहवाल पाठवण्यात आला. त्यानंतर त्यातील 108 प्रकऱणे जिल्हास्तरीय समितीपुढे सादर करण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीने 48 प्रकरणे निकाली काढली. या अवैध सावकारी प्रकरणी यापूर्वीच 4 जणांनी कारवाईचा धाक लक्षात घेऊन संबंधीतांना जमिनी परत केल्या तर 4 प्रकरणी आता गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी याप्रकरणी तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले. तसेच याप्रकरणी सहकार विभागाने कारवाई करताना कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी सर्व सहायक निबंधकांची कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश सहकार विभागाला दिले. ही कार्यशाळा 24 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे.
याचबरोबर, या सावकारीतून मुक्त होण्यासाठी शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध करुन दिला पाहिजे, यासाठी आता जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेत आहे. जिल्ह्यात सध्या शेतकरी गटांच्या माध्यमातून मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. सोळा हजाराहून शेतकरी गट जिल्ह्यात स्थापन झाले असून जवळपास 4 लाखांच्या आसपास शेतकरी यात समाविष्ट झाले आहेत. त्यांना एकत्रित करुन शेतकऱ्यांच्याच माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण मोहीम सुरु करण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात जिल्ह्यात ज्या शेतकरी गटांचे चांगले काम सुरु आहे, त्या शेतकरी गटांच्या प्रमुखांची 10 नोव्हेंबरला बैठक बोलावण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आर्थिक व्यवहार चांगले असणाऱ्या महिला स्वयंसहायता गटांनासुद्धा यासंदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याशिवाय, फळ, भाजीपाला पणन आणि शेळीपालन व कुक्कुटपालन गटांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यानंतर दि. 18 नोव्हेंबरला शेतकरी गटांची, दि. 19 रोजी महिला स्वयंसहायता गट आणि महिला शेतकरी गटाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे.
