मुंबई : जागतिक बाजारपेठेत कापसाचा वापर कमी झाल्यामुळे तसेच काही राज्यांकडून कापसाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन कापूस शेतक-यांसाठीही थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. मुंबईत आंतराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या 74 व्या पूर्णसत्राच्या उद्‌घाटनप्रसंगी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री संतोष कुमार गंगवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन 2015-16 विपणन हंगामासाठी कापसाची किमान आधारभूत किंमत 4 हजार 100 रुपये इतकी केली आहे.
कापूस शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी ‘डायरेक्‍ट पेमेंट डिफिशियन्सी प्रणाली’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील हिंगणघाट तालुक्यात एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या प्रणालीअंतर्गत, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम थेट मिळेल. हा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कापूस विकल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. तसेच मालकीची कागदपत्रे, पिकाचा अंदाज आणि अन्य माहिती सादर करावी लागेल. पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास, डीपीडीएस प्रणाली सर्व कापूस उत्पादक भागांमध्ये सुरू केली जाईल. या नवीन प्रणालीचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल असे वस्त्रोद्योग सचिव एस.के.पांडा म्हणाले.
भारतीय कापूस महामंडळ किंवा राज्य महासंघ यांसारख्या पारंपारिक मार्गांच्या माध्यमातून होणारी कापसाची खरेदी चालू हंगामात कमी झाली असून किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक बाजारभाव असल्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा कापसाची खरेदी कमी राहण्याची शक्यता आहे. 2014-15 चा विपणन हंगाम जो ऑक्टोबर 2015 मध्ये संपला, या काळात कापूस महामंडळाने देशभरातून 8.6 दशलक्ष कापसाच्या गासड्यांची विक्रमी खरेदी केली.
मात्र, कापसाचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या चीनमध्ये झालेल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीने जागतिक स्तरावर कापसाचा वापर कमी राहील असे म्हटले आहे. गेल्यावर्षीच्या 7.52 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत यंदा चीनमधील कापसाचा वापर 7.33 दशलक्ष टन राहील असा अंदाज आहे. भारतात कापसाचा वापर गेल्यावर्षीच्या 5.4 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत यंदा 5.49 दशलक्ष टन राहील असा अंदाज आहे.
भारतातील कापूस उत्पादन गेल्या वर्षीच्या 38 दशलक्ष गासड्यांच्या तुलनेत यंदा 36.5 दशलक्ष गासड्या इतकं कमी होईल असा अंदाज वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने वर्तवला आहे. गेल्यावर्षी 13.08 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर कापसाची पेरणी झाली होती तर यंदा 11.76 दशलक्ष हेक्टर परिसरात कापसाची पेरणी झाली. मात्र उच्च प्रतीचे बी वापरल्यामुळे यंदा पिकात प्रति हेक्टर 527.49 किलो इतकी लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीची पूर्ण बैठक 11 वर्षानंतर भारतात होत आहे. जागतिक कापूस उद्योगांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तसेच उद्योग आणि सरकारी नेत्यांना द्विपक्षीय मुद्यांवर चर्चेची संधी या बैठकीद्वारे मिळाली आहे. 36 देशांचे सुमारे 500 प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होत असून 11 डिसेंबरला या बैठकीचा समारोप होईल.
