उस्मानाबाद :- दोन दशकांपूर्वी भांडवलशाही देशाचे लक्ष भारताकडे लागले. आंतरराष्ट्रीर दबावामुळे अप्रत्रक्षपणे आपल्रा कारद्यात बदल स्वीकारले गेले. एफडीआयच्या माध्यमातून कंपन्यांनी बिनव्याजी कर्जावर मोठ्या प्रमाणात उद्योग उभारून भरमसाठ प्रमाणात नफा कमविला आणि तो पी-नोटच्या माध्यमातून जगभरात नेला. हा पैसा लपविण्यासाठी शेअर मार्केटचा सर्रास वापर केला जात असल्याचा खुलासा कॉम्रेड धनंजय कुलकर्णी यांनी केला.
शहरातील यशश्री लासेसच्या सभागृहात रविवारी सरस भारत अकादमीच्यावतीने आयोजित ‘बदलते अर्थकारण’ रा विषरावर कॉम्रेड धनंजर कुलकर्णी तर ‘बळी बळीराजाचा’ या विषयावर रविंद्र केसकर रांच्रा परिसंवाद कार्रक्रमाचे आरोजन करण्रात आले होते.
पुढे बोलताना कॉम्रेड कुलकर्णी म्हणाले की, अर्थशास्त्र हे सामाजिक विज्ञान असून, माणसाच्या वागणुकीवर हे विज्ञानशास्त्र अवलंबून आहे. 1980-90 च्या दशकात गॅट करार, डंकेल प्रस्ताव व डब्ल्युटीओ हे करार झाले. त्यामुळे देशातील पारंपारीक लघु उद्योग मोडकळीस निघाले. आयआयएम आणि जागतिक बँकांना हातीशी धरून संरचनात्मक बदल करण्याचा डाव सरकारने रचून कृषी, सेवा व उद्योग क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण केली. या माध्यमातून विकसीत राष्ट्रातील कंपन्यांंनी अमाप पैसा कमविला व याच्यावरचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी मंडल आयोग, कमंडल व बाबरी कांड घडून लोकांना दुसर्‍याच विषयात गुरफटून ठेवले. तसेच त्या-त्या काळातील सरकारांनी जनतेचा उद्भवणारा असंतोष दाबण्यासाठी तात्पूर्ती मलमपट्टी लावण्याचा प्रयत्न केला, असे सांगून ते म्हणाले की, भांडवलशाही स्वतःच स्वतःचा विकास करते व भांडवलशाहीच विकासाचे मापदंड बदलण्याचा प्रयत्न करते. शेअर मार्केटमधील निर्देशांकाच्या आधारे सध्या काळ्या पैशाने जगभर गोंधळ घातला असून, अमेरिकेत सर्वात जास्त गुंतवणूक चीनची आहे. अशाच बँका अमेरिकेत कोसळल्या त्यामुळेच मध्यतंरीच्या काळात सर्वत्र मंदीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र अमेरिकेने यावर लागलीच तोडगा काढत बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. सर्वात जास्त राष्ट्रीयकरण अमेरिकेतील बँकांचेच झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. कॉंग्रेसच्याच धोरणाची अमंलबजावणी मोदी सरकार करीत असून, आर्थिक धोरणाबाबतीत कॉंग्रेस व भाजप सरकार एकाच माळेचे मनी असल्याचे त्यांनी नमुद केले.
बळी बळीराजाचा या विषयावर बोलताना रविंद्र केेसकर म्हणाले की, आताची असलेली कृषी व्यवस्थाही इडा पिडा असून, हजारो वर्षापुर्वीची व्यवस्था पुन्हा यावी यासाठी शेतकरी धडपडतो आहे. अन्न, पाणी व निवार्‍यासह इतर कुठलीही संधी नसल्यामुळे शेतकरी दुष्काळात होरपळत आहेत. शेतकरी व नोकरदार किंवा उद्योजक यांच्यामध्ये जी प्रतिष्ठात्मक तुलना केली जाते, त्यामुळेच शेतकर्‍यांचा बळी जात असल्याची खंत त्यांनी व्य्नत केली. प्रास्ताविक प्रा. रवि निंबाळकर यांनी तर सूत्रसंचालन व उपस्थितांचे आभार अॅड. राज कुलकर्णी यांनी मानले.
मुद्रा योजनेचे कर्ज बुडीत
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नुकतीच देशात सुरू करण्यात आली असून, या माध्यमातून बेरोजगार तरूणांना 50 हजार ते 7 लाख 50 हजार रूपये कर्ज उद्योगासाठी बँकामार्फत दिले जाते. मात्र यासाठी कुठलेही तारण घेतले जात नाही. शेतकर्‍यांचे 10-20 हजाराचे कर्ज असेल तर त्यासाठी त्याची जमीन तारण म्हणून बँका गहाणखत करून घेतात. मात्र मुद्रा योजनेच्या कर्जासाठी कुठलेही तारण नसल्याने हे कर्ज वसुल होणे श्नय तर नाहीच मात्र खास बुडीत कर्ज वितरणाचा कार्यक्रम प्रधानमंत्र्यांनी सोयीस्करपणे राबविण्यास प्रारंभ केल्याचा आरोपही कॉ. कुलकर्णी यांनी केला.
जुन्या खात्यालाच जनधनचे नाव
प्रधानमंत्री जनधन योजना केंद्र सरकारने सुरू केली असून, देशातील गरीब जनतेची खाती उघडून त्यावर पाच हजार रूपये देण्याची घोषणा केली. मात्र या योजनेत पुर्वीचीच सामान्य खात्यास जनधन हे नाव देवून त्या खात्यावर एक नवा पैसाही सरकारने दिला नाही. तसेच विमा योजनेच्या बाबतीत देखील विमा कंपन्यांना बँकांशी करार करून लाभधारकांच्या खात्यांवरील र्नकम विमा कंपनीकडे वर्ग केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
