ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरामध्ये पाच दशकांपूर्वी
पासून वास्तव्य करुन राहणा-या शेकडो कुटूंबियांची पक्की घरे पूर्व सुचना न देता बेकायदेशीररित्या
अघोरी व राक्षसी वृत्तीने जेसीबीने पोलीस बळाचा वापर करुन भुईसपाट करण्यात आले. प्रशासनाने
केलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ रिपाइंच्या नेतृत्वाखाली महामोर्चा काढून मुख्याधिका-यास
निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान याप्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाने दखल
घेतली असून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना लेखी आदेश दिले आहे.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानंतर नळदुर्ग येथील शासकीय
गावठाण जागेवर भटक्या विमुक्त व दलित समाजाच्या कुटूंबियांनी झोपडी बांधून सन 1952
सालापासून आजतागायत वास्तव्य करुन राहत आहेत. जसे चिमणी घरटे बांधण्यासाठी काडी-काडी
गोळा करुन घरटे बांधते, त्याप्रमाणे अनेक मागासवर्गीय कुटूंबियांनी थंडी, ऊन, पावसात
कष्ट करुन पक्की घरे बांधली. मात्र दारिद्रयरेषेखाली असलेल्या या कुटूंबियांनी मोठया
कष्टयाने बांधलेली पक्की घरे नगरपालिका प्रशासनाने अघोरी व राक्षसी वृत्तीने डोळयादेखत
एकाचवेळी तीन ते चार जेसीबी लावून जमीनदोस केले. घरे भुईसपाट होताना महिला व चिमुकल्या
बालकांसह अनेकांनी हंबरडा फोडून अक्षरश: आक्रोश केला. घरे उध्दवस्त करीत असताना एकाही
नगरसेवकाने आडविले नाही. त्याचा जाब अदयापपर्यंत विचारला नाही. गोरगरीब नागरिकांच्या
घरावर अतिक्रमणाच्या नावाखाली प्रशासनाने हातोडा मारुन अनेकांचे जीवनच उध्दवस्त केल्याची
भावना व्यक्त होत आहे. अचानक ओढावलेल्या या आपत्तीमुळे अनेकांची मने पार खचली आहे.
प्रशासनाने बेघर केलेल्या कुटूंबियांना मानवता दृष्टीकोनातून मदत करणे गरजेचे होते.
लोकप्रतिनिधी, नगरपालिका प्रशासन, जनतेने निवडून दिलेल्या संबंधित नगरसेवकाने बेघर
झालेल्या व मनोधैर्य खचलेल्या कुटूंबियांना धीर देणे गरजेचे असताना कुणीही फिरकले नाही.
बेघर झालेल्या मतदारांचा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावरचा विश्वास उडाला असून संबंधित नगरसेवकाने
न.प. सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची मागणी बेघर मतदारातून होत आहे.
रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम दि. 28
डिसेंबर 2015 रोजी सुरु करण्यात आली. प्रारंभी अनेक अतिक्रमणधारकानी अतिक्रमणामध्ये
येणारे दुकाने स्वत:हून काढून घेतले. यादिवशी सायंकाळी अतिक्रमण मोहीम थांबल्यानंतर
आमची घरे आपण काढणार आहात काय? अशी विचारणा मुख्याधिका-यास केली असता, आम्ही घरांचे
अतिक्रमण काढणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर अनेकांनी दुस-या दिवशी सकाळी कार्यालयात
धाव घेवून जागेचे मालकी हक्क, प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभाराबाबत माहिती देण्यासाठी
गेले असता नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यास मुख्याधिका-यास वेळ नव्हते. मात्र व्हॉटसॲप हाताळण्यात
मग्न असल्याचे दिसून आले.
नगरपालिकेने 150 पोलीस व दंगल नियंत्रण पथकांचा
फौज फाटा तैनात केला होता. तर उमरगा, तुळजापूर, लोहारा, उस्मानाबाद येथील शंभर अधिकारी,
कर्मचा-यांचे पथक या अतिक्रमण मोहिमेसाठी पाचारण केले होते. नळदुर्गला पोलीस छावणीचे
स्वरुप आल्याने नागरिकात एकप्रकारे दहशत निर्माण झाल्याची आजही बोलले जाते. प्रचंड
पोलीस फौज फाटा घेवून अक्कलकोट रोड बसस्थानक परिसर वगळता शहराबाहेर जाणा-या रस्त्याच्या
दुतर्फा पत्र्रयाचे शेड, काही घरांच्या संरक्षणी भिंती पाडण्यात आल्या. नागरिकांना
पोलिसाचा धाक दाखवून जवानाच्या गराडयात नागरिकांना भेटण्यास मज्जाव करीत होते. त्यामुळे
अनेकांनी जिल्हाधिकाऱ्यासह तहसिलदार व संबंधितांना मोबाईलवरुन आपली व्यथा सांगितली.
तुम्ही न.प. मुख्याधिका-याची भेट घ्या, असे सांगितले. मात्र इकडे मुख्याधिकारी नागरिकांचे
म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र दिसून आले.
नळदुर्ग येथील
मागासवर्गीयांचे राहती घरे शासनाच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने पाडल्याने अनेकांचे मोठे
नुकसान झाले आहे. सर्व कुटूंब आज उघडयावर आहेत. बंजारा (लमाण) समाज हा पूर्वी रानावनात
तांडा करुन राहत असे. मात्र या प्रशासनाने बेघर केल्याने परत शहराबाहेर एकाएकी पडला
आहे. जिथे निवा-याचा कसलाही पत्ता नाही. पाणी, लाईट नाही. त्यामुळे मोठयाप्रमाणावर
मुला-मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यास जबाबदार कोण? अशी विचारणा करुन प्रशासनाच्या
मनमानी कारभाराबदृल संताप व्यक्त केला जात आहे.
एकीकडे भारताचे
प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व बेघरांना घरे देण्याची संकल्पना जाहीर केली आहे. तसेच
शासनाने 1 जानेवारी 1995 पूर्वी शासकीय जागेत अतिक्रमण करुन राहत असलेल्यांना शासनाने
ती जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावे करण्याचा आदेश काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी न करता
आहे त्या जागेतून या कुटुंबियांना बेघर केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाविरुध्द
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सर्व मागासवर्गीय बेघर कुटूंबियांनी लेखी निवेदनाद्वारे
दाद मागितली असता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना दि. 13 जानेवारी रोजी संबंधित
विभागाचे अधिकारी व्ही.बी. हरीहरण यांनी याबाबत लेखी पत्र देवून अहवाल मागितले आहे.
आज आमचा हक्क
हिरावला आहे. आमच्या मुलभूत हक्कावरती गदा आणलेली आहे. आमच्यातील काही गरीब कुटूंबीये
पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोडीच्या कामासाठी बाहेर गावी गेले असता त्यांची घरे इकडे
उध्दवस्त झाली आहेत. आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत आहोत हेच आम्हाला कळत नाही.
आम्हाला त्वरित न्याय दयावा, शासनाने आम्हाला त्याच जागेवरती पक्की घरे बांधून दयावीत,
तसेच पुनर्वसन होईल पर्यंत शासनाने निवारा, अन्न, रोजगार याची व्यवस्था करण्याची मागणी
बेघर कुटूंबियातून केली जात आहे.
