नळदुर्ग येथील नगरपालिकेने नागरिकांना नोटीस न देता, आरक्षित जागेवरील घरे उध्दवस्त करण्यापूर्वी त्या जागेची मोजणी केली नाही. तर घरे जेसीबीने भुईसपाट करण्यापूर्वी सीमा रेषा निश्चित न करता नगरपालिकेने नागरिकांची दिशाभूल करुन आरक्षित जागेच्या तिप्पट जागेवरील नागरिकांची राहती पक्की घरे उध्दवस्त केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. माथेफिरु मुख्याधिका-याच्या पाठीशी भूमाफिया (डॉन) असल्याची दोन महिन्यानंतरही शहरात जोरदार चर्चा रंगत आहे. बेघरांचे पुनर्वसन व्हावे, या न्यायिक भूमिकेने समाजातील विविध क्षेत्रातील जाणकारांच्या या बोलक्या प्रतिक्रिया...
🔶 झिमाबाई राठोड (माजी नगराध्यक्षा) :- न.प.ला आरक्षित जागेवर भाजी मंडाई, व्यापारी संकुलन बांधायाचे आहे, त्यासाठी त्याचे आंदाजपत्रक तयार नाही, तांत्रिक मान्यता नाही, न.प. कडे निधी सुध्दा उपलब्ध नाही. घरे पाडण्यापुर्वी तेथील आरक्षित जागेची मोजणी करणे, सीमा रेषा निश्चित करणे आदीसह इतर बाबींचा विचार करणे गरजेचे होते. शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून आरक्षित जागेच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जागेवरील घरे पाडण्यात आल्याची घटना चुकीची व संतापजनक आहे. लोकांची घरे पाडण्यापूर्वी त्यांना पर्यायी जागा देवून पूनर्वसन करणे गरजेचे असताना नगरपालिका प्रशासनाचा तुघलकी कारभार जनतेसमोर उघड झाला आहे.
🔶मारुती बनसोडे (जनसाथी नेटवर्क जिल्हा समन्वयक) :- संविधानाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांना मानवी हक्क मिळवून देणारे भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जगभर 125 वी जयंती मोठया उत्साहाने साजरी होत असल्याने हे वर्ष केंद्र शासनाने सामाजिक न्याय व समता वर्षे म्हणून जाहीर करुन देशातल्या गोरगरीबांना घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला असताना दुसरीकडे नळदुर्ग न.प. प्रशासनाने पन्नास वर्षापूर्वीपासून वास्तव्य करुन राहणा-या बंजारा, दलित, अल्पसंख्यांक समाजाची घरे पाडून त्यांच्या निवारा या हक्कावर गदा आणली आहे. ही खेदजनक बाब असून त्यांचे सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे.
🔶हरीष जाधव (श्री. संत रामराव महाराज बहु. सेवाभावी संस्था) :- अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेचे नाहक बळी ठरलेल्या बेघर निराश्रित मुला-बाळांच्या प्रश्नाची तिव्रता आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. सदय स्थितीमध्ये त्यांच्या मुलभूत गरजा सामाजिक संस्था, संघटना, समाजातील दानशूर व्यक्ती व अन्य घटकांनी पुढाकार घेवून बेघरांना तात्काळ मदत करावी व त्यांच्यात जगण्याची व लढण्याची ताकद देणे हे नितांत गरजेचे आहे.
🔶खमरअली सय्यद सावकार (माजी नगराध्यक्ष) :- बंजारा समाज हा पोलिस कारवाईनंतर भितीपोटी नळदुर्ग येथे सन 1952 साली राहण्यास आला. त्यानंतर नगरपालिका आस्तित्वात आली, याचा मी अनेक वर्षापासूनचा साक्षीदार आहे. तेंव्हा बंजारा समाजाच्या वास्तव्याबदृल मागील इतिहास पाहिला तर तो त्यांचा हक्क होता, हे कुणीही नाकारु शकत नाही. याबाबत कसलीही शहानिशा न करता, संबधिताना नोटिस न देता मनमानीपणे नगरपालिका प्रशासनाने केलेली ही कारवाई अत्यंत चुकीची आहे.
🔶 एस.के. गायकवाड (जनसेवा बहु. शिक्षण संस्था) :- सर्वांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. कारण शासनाने केलेला अन्याय जगासमोर येणे गरजेचे असून नळदुर्गमधील खरी परिस्थिती जनतेसमोर आलीच नाही. माथेफिरु मुख्याधिकारी, सोयीचे राजकारण करणा-या उदासिन नगरसेवकामुळे बंजारा, दलित, अल्पसंख्यांक समाजातील गोरगरीबांची घरे उध्दवस्त झाल्याचे आजही बाहेरच्या ब-याच लोकाना माहित नाही. या अन्यायग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे.
🔶 मारुती खारवे (सम्यक सेवाभावी संस्था) :- नगरपालिकेने चुकीची कारवाई केली आहे. वडिलोपर्जित कब्जेवहीवटीप्रमाणे राहणा-या नागरिकांची घरे उध्दवस्त करुन न.प. ने नागरिकांवर मोठा अन्याय केला आहे. याप्रकरणी केंद्रिय उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे.
