नळदुर्ग :- येथील सर्व्हे नं. 29 मधील राहती घरे पाडून मुख्याधिका-यानी
पूर्णत: बेकायदेशीर वर्तन केले आहे व गरीब कुटूंबांचे लाखो रुपयांचे नुकसान केले आहे.
त्याबदृल शासनाने त्यांना कठोर शासन केले पाहिजे. तसेच प्रत्येकी बेघरांना 1 लाख रुपये
नुकसान भरपाई देण्याची मागणी जेष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल भाऊ सुराणा यांनी जिल्हाधिकारी
डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची भेट घेवून निवेदनाद्वारे केली आहे.
नळदुर्ग येथील सर्व्हे नं. 29 मध्ये 1955 सालापासून राहणा-या कुटूंबानी
काबाडकष्ट करुन उपजीविका करत आहेत. त्यांनी स्वखर्चाने आपापली घरे बांधली आहेत. त्यांच्याकडून
नगरपरिषदेने घरपटटी, नळपटटी वसूल केली आहे. भूकंपात घर दुरुस्तीसाठी शासनाने तयांना
अनुदान दिले आहे. त्याचबरोबर त्यांची नावे मतदार यादीत आहेत. तेंव्हापासून हे कुटूंब
तेथे राहत असल्याचे सिध्द होत आहे. आपल्या घर जागेचा कबाला मिळावा म्हणून तहसिलदाराकडे
आवश्यक कागदोपत्रासह अर्ज केले होते. त्यांनी उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांना व
न.प. ला काही बाबींची चौकशी करायला सांगितले. ती प्रक्रिया आता लवकरात लवकर पूर्ण करुन
संबंधितांना त्यांच्या घरजागेचे पटटे देण्याची प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करावे, असे नमूद
केले आहे.
शासनाच्या
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी क्रं. नपपस-2015/फुटपाथ व रस्ता अतिक्रमण/सं.क्र.9490/प.क्र.88/कक्ष12/5810
दि. 22 डिसेंबर 2015 मध्ये म्हटले आहे की, “आपल्या आधिपत्याखालील कार्यक्षेत्रात वाहतुकीस
अडथळा ठरणा-या फुटपाथ व रस्त्यावरील अतिक्रमणावर कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अहवाल ता.
22 डिसेंबर पर्यंत शासनास सादर करावा” त्यानुसार नळदुर्ग नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी
यांनी 28 डिसेंबर रोजी वृत्तपत्रात जाहीर प्रगटन दिले की, अतिक्रमणे हटवली जाणार आहेत.
त्यात रस्त्यांशिवाय इतर ठिकाणांचा उल्लेख नाही. ते निवेदन सकाळी प्रसिध्द झाले व लगेच
अकरा वाजता त्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने नळदुर्ग एस.टी. स्टँड व अक्कलकोट रोड येथील
रस्त्याच्या केंद्रबिंदूपासून 15 मिटर दोन्हीकडील अतिक्रमण हटविण्याचे काम सुरु केले.
त्यानंतर अचानक 29 डिसेंबर रोजी सकाळी त्यांनी सर्व्हे नं. 29, जो भूखंड अक्कलकोट रस्त्यापासून
15 मिटरच्या पलिकडे पूर्वेला आहे, तेथील घरे जेसीबीने धडाधडा पाडून जमीनदोस्त केली.
दोनतीन ठिकाणी पंचाहत्तर पेक्षा अधिक वय असलेल्या स्त्री-पुरुषांना भीतीने लांब पळून
जावे लागले. एक बाई नुकतीच बाळंतीण झाली होती. तिलाही लांब उघडयावर जावे लागले. त्या
दिवसात थंडी खूप होती. अशा अनेक संकटांना तोंड दयायला त्या नागरिकांना मुख्याधिकारी
यांनी क्रुरपणे भाग पाडले. त्या भागात अवैध धंदे चालतात, वेश्या व्यवसाय चालतो असे
ते त्यावेळी व तेंव्हापासून 4 मार्चपर्यंत वारंवार बोलत राहिले. “असे सरसकट विधान करु
नका” असे त्यांना ज्येष्ठ कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा यांनी ता. 3 व 4 मार्च रोजी वारंवार
सांगितले. तरीही ते तसे वारंवार म्हणत राहिले. यावरुन त्यांची सडकी कुजकी मनोवृत्ती
प्रकट होते. गांजाविक्री, जुगार, वेश्या व्यवसाय आदी करणा-यांची घरे उध्दवस्त करण्याचा
परवाना त्यांना ईश्वराने दिले आहे, असे त्यांना वाटते. मुख्य म्हणजे सर्व्हे नं.
29 मधील रहिवाशांना “त्यांची घरे त्यांनी हटवावी, अन्यथा पाडली जातील” अशी नोटीस केव्हाही
दिलेली नव्हती व नाही. नगरपरिषद संचालनालयाच्या उपरोक्त पत्रात फूटपाथ व रस्ते यांचाच
फक्त उल्लेख आहे.
मुख्याधिकारी
यांनी अतिशय जुलमी व अत्याचारी कृती करुन सर्व्हे नं. 29 मधील घरे पाडली असली तरी ते
सर्व लोक आपल्या जागेत आवश्यक ती डागडुजी करुन राहत आहेत. त्यांना यापुढे कसलाही त्रास
देवू नये, अशी सक्त ताकीद मुख्याधिकारी एन.के. पाटील यांना देण्यात यावी. भारताचे संविधान
कलम 21 मध्ये प्रत्येक नागरिकांचा जिवंत राहण्याचा मूलभूत अधिकार मान्य करण्यात आला
आहे. त्यासाठी योग्य तो निवारा व शिक्षण व धान्य मिळण्याच्या अधिकारांचा त्यात समावेश
आहे असे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालात व आदेशात म्हटले
आहे. झोपडपटटयांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास करायचा आहे, असे प्रधानमंत्री आवास योजना
यात म्हटले आहे. या महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी व सरकारी धोरण याबाबत एन.के. पाटील
यांचे असलेले अज्ञान दूर करावे. “सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत” या शाळेत दररोज घेतलेल्या
प्रार्थनेचेही त्यांना स्मरण करुण दयावे. हाती असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन एकदोन
हितसंबंधी मातबर व्यक्तींच्या फायदयासाठी सर्वसामान्य गरीब नागरिकांवर अत्याचार जुलूम
करु नये, अशी समज त्यांना देण्यात यावी.
मुख्याधिकारी म्हणतात की, सर्व्हे नं. 29 वर भाजी मार्केट
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साठीचे आरक्षण सन 2005 मध्ये केले आहे. त्या संबंधीचा ठराव मिळावा
असा अर्ज शिवाजी नाईक यांनी नगरपरिषदेला दि. 15 जानेवारी रोजी दिला होता. न.प. ने दि.
6 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “सदर आरक्षण हे शासनाने शहर विकास
आराखडयामध्ये आरक्षित केलेले आहे. त्या संदर्भात ठरावाची प्रत या कार्यालयात उपलब्ध
नाही” संबंधित ठरावाची प्रत स्वत:च्या कार्यालयात उपलब्ध नसताना मुख्याधिकारी अतिक्रमण
हटावची कारवाई करतात हे त्यांच्या अकलेचे दिवाळे दाखवते.
त्या संदर्भात
कृती समितीचे व नळदुर्ग शहरातील अनेक नगरसेवक, नागरिकांचे म्हणणे आहे की, नळदुर्ग शहराची
वस्ती मुख्यत: सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गाच्या उत्तरेकडे असून सर्व्हे नं.
29 हा भूखंड त्यांच्या दक्षिणेला आहे. म्हणजे तेथे भाजी मार्केट झाले तर नळदुर्गवासियांना
तेथे जाण्यासाठी जास्त अंतर चालावे लागेल व ज्यावर वारंवार अपघात होतात असा तो राष्ट्रीय
महामार्ग ओलांडण्याची जोखीम पत्करावी लागेल. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नळदुर्ग शहरात
चावडी चौकात भाजी मार्केटसाठी कटटे न.प. ने बांधले आहेत. तसेच न.प. कार्यालयाच्याजवळही
कटटे बांधले आहेत. शहराची वस्ती पश्चिमेकडे वाढत असून त्या लोकांना नानीमाँ रस्त्याने
त्या दोन्ही ठिकाणी जाणे सोयीचे आहे. म्हणून भाजी मार्केट सर्व्हे नं. 29 मध्ये बांधण्याची
गरज नाही. दुसरे असे की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हे नप.चे प्राथिमक कर्तव्य (मॅण्डेटरी)
नसून न.प. चे उत्पन्न वाढवण्याचे ते एक साधन म्हणून सारासार विचार करुन बांधायचे असते.
नळदुर्ग न.प. ने आपल्या कार्यालयाजवळ दुकानांसाठी जे गाळे बांधले आहेत. त्यापैकी अनेक
गाळे गेली 20-22 वर्षे वापरात नसून बंद आहेत. अक्कलकोट रस्त्याच्या भागात एस.टी. स्टँडच्या
मागे नळदुर्ग न.प. ने जे दुकान गाळे बांधले आहेत त्यांची ही स्थिती तशीच आहे. मग नवा
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व तोही गावच्या मुख्य वस्तीपासून लांब राष्ट्रीय हमरस्त्याच्या
पलीकडे बांधणे कितपत योग्य व हितकारक आहे, याचाही विचार करावा.
अशा भविष्यकालीन योजनेसाठी नगरपरिषदेत केव्हा पैसा उपलब्ध
होईल, हे माहित नसतानाच इतर अनेक आवश्यक कामे खोळंबून राहिली असताना सर्व्हे नं.
29 मधील 40-50 वर्षे राहत असलेल्या गरीब बंजारा, दलित व मुस्लिम कुटूंबांना बेघर करणे
अतिशय अन्यायाचे होणार आहे. याची नोंद घ्यावी.
सर्व्हे नं. 29 मधील कुटूंबांच्या घरजागांचे नियमानुकूलन
येत्या 31 मार्चपर्यंत करुन त्यांना पटटे दयावीत. तसेच किल्ला गेट व नानीमाँ दर्गा
रस्ता येथील ज्यांची घरे मुख्याधिका-यांनी अन्यायाने पाडली त्यांना शक्यतो तेथेच किंवा
फार तर जवळच्या सोयीस्कर ठिकाणी सरकारने घरे बांधून दयावीत.
अखेर जिल्हा प्रशासन नमले
: तब्बल दोन महिन्यानी प्रशासनाला आली जाग
शनिवार
रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची जेष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल भाऊ
सुराणा यांनी भेट घेतली. नळदुर्ग बेघर कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्याबाबत आराखडा तयार करण्याच्या
दृष्टीने दि. 10 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आल्याचे सांगून
पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयास उशीर होत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
तब्बल दोन महिन्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असून याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी तेजस चव्हाण
यांची विशेष नेमणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
