नळदुर्ग
- येथील बौध्दनगर सर्व्हे नं.
29 मध्ये अतिक्रमणाच्या नावाखाली न.प प्रशासनाने नागरिकांची राहती घरे पाडून मोठा अन्याय
केला होता. याठिकाणी असलेले भाजी मार्केट व शॉपिंग कॉम्पलेक्सचे आरक्षण रदद करावे,
या मागणीसाठी उपनगराध्यक्षासह 13 नगरसेवक व शहरातील 422 मान्यवर नागरिकांनी निवेदनाद्वारे
उस्मानाबाद जिल्हाधिका-यांकडे धाव घेतली आहे. दरम्यान, डिसेंबर मध्ये नगरपालिका प्रशासनाने
आरक्षित जागेपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील नागरिकांची राहती घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली
उध्दवस्त करुन अनेक कुटूंबांवर अन्याय केले होते.
नळदुर्ग येथील सर्व्हे नं. 29 येथे सन 1955 पासून दलित, बंजारा, मुस्लिम कुटूंबे
राहत असुन ते बहुतेक जण काबाड कष्ट करुन उपजीविका करत आहेत. त्यांनी आपापली घरे स्वखर्चाने
बांधली आहेत. नगरपालिकेकडून या जागेवर भाजी मार्केट व शॉपिंग सेंटरसाठी विेकास आराखडयात
सन 2002 साली आरक्षण करण्यात आले आहे. त्या ठरावाची प्रत मागितली असता नगरपरिषदेने
उत्तर दिले की सदर ठराव त्यांच्या दप्तरात सापडत नाही.
नळदुर्ग शहराची मुख्य वस्ती सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय
महामार्गाच्या उत्तरेला असून सर्व्हे नं. 29 हा भूखंड त्या हमरस्त्यांच्या दक्षिणेस,
अक्कलकोट रस्त्याला लागून आहे. म्हणजे शहरातील लोकांना भाजीपाला विकत घेण्यासाठी इतक्या
लांबचा हमरस्ता ओलांडून जाणे हे जोखमीचे आहे. दुसरे असे की नगरपरिषदेने भाजी मार्केटसाठी
शहरातील चावडी चौकात काही कटटे बांधले आहेत व नगरपरिषद कार्यालय लगत,नानीमॉ रोडवर बांधले
आहेत व पश्चिमेकडे वाढू लागलेल्या नव्या वस्तीला नानीमाँ दर्गा रस्त्याने तेथे जाणे
सोयीचे आहे. म्हणून भाजी मार्केट सर्व्हे नं. 29 मध्ये बांधणे गैरसोयीचे असून नागरिकांच्या
गरजेच्या दृष्टीने पूर्णत: अनावश्यक आहे.
गेल्या पन्नास वर्षापासून बंजारा (लमाण) व दलित समाजातील
कुटूंबे सदरील जागेवर राहत असून सन 1971 साली न.प. ने नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याने वस्तीत
वीज कनेक्शन, नळ कनेक्शन घेतले. तसेच न.प.चे टॅक्स भरले आहे. भूकंपात शासनाकडून याच
ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले. तसेच तावणाची रक्कम तलाठी कार्यालयात
भरलेले आहेत. असे असताना न.प. ने 2005 साली या ठिकाणी 30 गुंठयावरती भाजी मार्केट व
शॉपींग कॉम्प्लेक्ससाठी आरक्षण टाकले होते. त्यावेळेपासून तेथील कुटूंबियांनी शासन
दरबारी वेळोवेळी आरक्षण रदद करण्याविषयी पाठपुरावा केला. परंतु शासनाने त्याची दखल
घेतली नाही. दि. 29 डिसेंबर 2015 रोजी न.प. ने अतिक्रमण हटाव मोहिमेमध्ये कसल्याही
प्रकारची पूर्व सूचना न देता बळाचा वापर करुन बेकायदेशीरित्या राहती घरे जमीनदोस केली.
विशेष म्हणजे आरक्षण केवळ 30 गुंठे असताना त्यांनी जवळपास 80 गुंठेवर 50 वर्षापासून
राहणा-या लोकांची पक्की घरे पाडली.
हे सर्व विचारात घेता सर्व्हे नं. 29 मध्ये भाजी मार्केट
व शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससाठी केलेले आरक्षण रदृ करावे, अशी मागणी केली आहे. याची एक प्रत
माहितीस्तव नगरविकास विभागाचे अवर सचिव, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, नगररचना व मुल्यनिर्धारणचे
उपसंचालक, नगर रचनाकार उस्मानाबाद आदींना पाठविण्यात आले आहे.
या निवेदनावर
उपनगराध्यक्षा लक्ष्मीताई खारवे, न.प. सदस्या
निर्मलाताई गायकवाड, कुशावर्ती शिरगुरे, सुफिया कुरेशी, अपर्णा बेडगे, सुप्रिया पुराणिक,
मंगल सुरवसे, सुमन जाधव, नगरसेवक शहबाज काझी, संजय बताले, सचिन डुकरे निरंजन राठोड,
दयानंद बनसोडे, माजी नगराध्यक्ष खमरअली सावकार, माजी नगराध्यक्षा झिमाबाई राठोड, युवक
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बसवराज धरणे, भाजप शहराध्यक्ष पदमाकर घोडके, सुशांत भुमकर, मनसेचे
शहराध्यक्ष जोतिबा येडगे, परिवहनचे जिल्हा उपाध्यक्ष बशीर शेख, शिवसेनेचे शहरप्रमुख
संतोष पुदाले, उपतालुकाप्रमुख सरदारसिंग ठाकूर, युवा तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर घोडके,
व्यापारी मंडळाचे अध्यक्ष अशोक पुदाले, पुनर्वसन कृती समितीचे मारुती खारवे, मन्सूर
शेख, विनायक अहंकारी, संजीवनी पवार, अरुण नाईक, फुलचंद जाधव, अशोक बंजारे, राम नाईक
यांच्यासह शहरातील 422 प्रतिष्ठित मान्यवरांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
