नागपूर :- राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत राज्यशासन सकारात्मक असून ऊस शिल्लक राहणार नाही याची काळजी शासन घेत आहे, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य राजेश टोपे यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगामध्ये असलेल्या प्रश्नाबाबत लक्षवेधी प्रश्न विचारला होता. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देशमुख म्हणाले, राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देखील ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्यात यावे याकरिता सहकार विभागामार्फत दि.21 जून 2018 च्या प्रत्रान्वये केंद्र शासनास विनंती करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाकडून याबाबत उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर ऊस तोडणी यंत्र खरेदी धारकांना अनुदान देण्याबाबत खास बाब म्हणून राज्याची स्वतंत्र योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव विचारधीन आहे.
तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सहकारी, खासगी साखर कारखाने, व्यक्ती अथवा, शेतकरी वा समूह गट व स्वयंसहाय्यता गटांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदीच्या 25 टक्के अथवा रु 25 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतके अनुदान शासन निर्णय दि. 8 व 29 डिसेंबर 2011 अन्वये मंजूर करण्यात आले होते. तद्नंतर केंद्र शासनाच्या सुधारित योजनेनुसार दि.17 मार्च 2017 च्या शासन निर्णयान्वये ऊस तोडणी यंत्र किंमतीच्या 40 टक्के किंवा रु.40 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. सदर योजनेंतर्गत सहकारी साखर कारखाने, व्यक्ती अथवा त्यांचा समूह गट, शेतकरी अथवा त्यांचा समूह गट व स्वयंसहाय्यता गट हे अनुदानास प्राप्त होते. या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते सन 2017-18 या कालावधीत ऊस तोडणी यंत्र खरेदी केल्या 297 लाभार्थी यांना रुपये 76.78 कोटी अनुदान वितरीत केले आहे, असे सांगून श्री.देशमुख यांनी या गटांनी आता अवजारे बँक तयार करावी ज्याचा लाभ सर्वांना होईल, असे सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राजेश टोपे यांनी सहभाग घेतला.
