नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे, मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करु. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असून त्यानुसार केंद्र शासनाकडे शिफारस केली जाईल. या ठिकाणी लाखो वारकरी भक्तीभावाने येतात. त्यामुळे या दोन्ही बाबींवर पंढरपूर येथे आंदोलन करु नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत शासनाने कायदा केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत ही बाब असल्याने त्यानुसार राज्य शासन निर्णय घेणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने मागास वर्ग आयोग स्थापन करुन त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार मागास वर्ग आयोगाची स्थापना शासनाने केली. त्याच्यावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेल्या न्यायाधिशांचे निधन झाल्याने न्या. गायकवाड यांची नव्याने नेमणूक करण्यात आली आहे. सध्या आयोगाच्या अध्यक्षांमार्फत प्रक्रिया सुरु असून त्यांच्या मार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षणाबाबत शासन निर्णय घेईल. शासनाच्या वतीने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येईल.
राज्य शासनातर्फे दोन टप्प्यांत 72 हजार पदांची महाभरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये 16 टक्के पदे मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राखीव ठेवण्यात येणार असून आरक्षणाबाबत निर्णय झाल्यानंतर ही पदे भरली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
धनगर आरक्षणासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या कामी टाटा सामाजिक संस्थेचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून अहवालही तयार झाला आहे. तो लवकरच राज्य शासनाला सादर करणार असून त्यानुसार केंद्र शासनाकडे शिफारस केली जाईल.
या दोन्ही बाबींवर पंढरपूर येथे आंदोलन करण्याबाबत इशारा देण्यात आला आहे. मात्र पंढरपूरमध्ये लाखो वारकरी भक्तीभावाने येतात. त्यामुळे त्यांची गैरसोय होणार नाही यासाठी आंदोलन करु नये. तसेच झाल्यास हे आंदोलन लाखो वारकऱ्यांविरुद्धचे ठरेल, म्हणून पंढरपूर येथे आंदोलन करु नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षणाची प्रक्रिया होण्यापूर्वी शासनाने या समाजातील युवकांना शुल्क सवलत, उत्पन्न मर्यादा, वसतीगृहांची सोय असे अनेक निर्णय घेतले आहे. अल्पसंख्याक समाजाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्च शिक्षणामध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शुल्क सवलत दिली आहे. या समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
