नागपूर : उस्मानाबाद
व लोहारा तालुक्यातील सोयाबीन पिकाच्या विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मदत व पुनर्वसन विभागाकडून आठ दिवसात मदत जाहीर केली जाईल, असे
आश्वासन शुक्रवारी रोजी नागपूर येथील बैठकीत कृषिमंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
सोयाबीन पिकाचा विमा मिळावा यासाठी आपल्या मागणीप्रमाणे कृषिमंत्री ना.चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विधानभवन नागपूर कृषी मंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. सदरील बैठकीस कृषीमंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी राज्यमंत्री ना.सदाभाऊ खोत, आ. सुजितसिंह ठाकूर, आ. ज्ञानराज चौगुले, कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचे श्री.डी.डी.डांगे, सांख्यिकी विभागाचे श्री.उदय देशमुख, कृषी सह सचिव श्री जोशी, अवर सचिव श्री घाडगे, अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री.घाटगे आदी उपस्थित होते.
कृषी राज्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढाव्यात पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. मंडळ घटक घेणे आवश्यक असताना तालुका घटक घेतल्यामुळे ७५००० शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगितले. कृषी आयुक्तांनी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे घटकाचे निकष घेण्यात आले असल्याचे सांगून यास जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचे नमूद केले. या चुकीची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकी मध्ये घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेचे मूळ निकष न पाळता राज्य सरकारने शासन निर्णय निर्गमित केला, हे देखील बैठकी दरम्यान स्पष्ठ झाले. जिल्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या चुकांचा फटका थेट ७५००० शेतकऱ्यांना पोहोचला. त्यामुळे पिक विमा कंपनी पेक्षा शासनाची जबाबदारी अधिक असल्याबाबत देखील चर्चा झाली. अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचे श्री.डी.डी.डांगे यांनी विमा कंपनीकडे खरीप २०१७ पिक विमा हप्त्यापोटी रु. ११९५ कोटी जमा झाले असून कंपनीने रु.१२६५ कोटी पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांना वितरित केले आहेत, त्यामुळे विमा कंपनीला यापुढे रक्कम देणे शक्य नसल्याचे नमूद केले.
या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय लक्षात घेवून कृषिमंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आठ दिवसात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करतो, असे आश्वासन या बैठकीमध्ये दिले.
