मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबईत आज शनिवार दि. 28 जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत गेल्या काही दिवसात झालेल्या मराठा आंदोलनासंदर्भात चर्चा होवून विरोधीपक्षांनी यावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली. त्यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच मराठा आंदोलनावर विशेष अधिवेशन घेणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला होता. परंतु त्याला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली, सर्वोच्च न्यायालयानंही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तामिळनाडूचा पॅटर्न राबवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगानं अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यात दिरंगाई करत नाही आहे. मागच्या काळात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या दूर करून पुन्हा आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेऊ. मागासवर्ग आयोगचे अध्यक्ष जस्टिस पाटील साहेबांचं निधन झाल्यानं आरक्षणाच्या बाबतीतील अहवालाचं काम थांबलं होतं.परंतु आता नवीन अध्यक्ष आल्यानं ते पुन्हा सुरू झालं असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला विनंती करण्यात येणार आहे. शिवाय मराठा मोर्चाच्या आंदोलनात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
