औरंगाबाद :- राज्यातील सुशिक्षीत
बेरोजगार अभियंत्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच नगरविकास विभाग त्याच
प्रमाणे जिल्हा परिषदअंतर्गत असलेली कामे देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर लवकरच
कार्यवाही केली जाईल असे सार्वजनिक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज (दि.१३)
विधान परिषदेत सांगितले. राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी
मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात आ.सतीश चव्हाण यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित
करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
राज्यात 72,000 नोंदणीकृत सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंते असून 10000 सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांना मागील 10 वर्षात
एकही काम न मिळाल्याने त्यांना ठेकेदारीचे नोंदणीचे नुतनीकरण करण्यास अडचणी येत
असल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकापेक्षा जास्त
अभियंते एकत्र येवून संयुक्त भागीदारी करून त्यांना किमान रूपये 5 कोटी
किंमतीच्या स्पर्धात्मक निविदेसाठी मान्यता मिळणार का? सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांना नगर विकास विभाग व जिल्हा
परिषदेअंतर्गतची सुध्दा कामे देण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी
सभागृहात केली. तसेच सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांना जास्त कामे मिळावीत यासाठी
त्यांची नोंदणी मर्यादा रूपये 50 लक्ष वरून
रूपये 1.50 कोटी एवढी
वाढवल्याबद्दल आ.सतीश चव्हाण यांनी मंत्री महोदयांचे आभार मानले.
आ.सतीश
चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा
पाटील यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांना
सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच नगरविकास विभाग त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदअंतर्गत
असलेली कामे देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेवून यासंदर्भात
कार्यवाही केली जाईल जेणे करून मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षीत बेरोजगारांना कामे
मिळतील असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सभागृहात
सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे, आ.सुनीलजी तटकरे यांनी देखील सहभाग घेतला. सुशिक्षीत
बेरोजगार अभियंत्यांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात आ.सतीश चव्हाण शासनस्तराव
वेळोवेळी पाठपूरावा करीत आहेत.
