उस्मानाबाद :- सातवा वेतनाच्या मागणीसाठी वारंवार संपावर जावून जनतेला व सरकारला वेटीस धरणा-या अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागेवर मराठवाडयातील सुशिक्षित बेरोजगांना नौकरीची संधी देण्याची मागणी जनतादलाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष ॲड. रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाडयामध्ये 50 आणि 25 हजारासाठी शेतकरी आणि सुशिक्षीत बेकार आत्महत्या करत आहेत. याची दखल घेणे गरजेचे असताना दोन तास, आठ तास प्रामाणिकपणे नौकरी न करता शासनाचा पगार लाटणा-यांना सरकारने सातवा वेतन लागु केल्याचा आरोप करुन ज्यांना लागू केला नाही ते संपावर आहेत. अशा प्रकारच्या कर्मचा—यावर बडतर्फीची कारवाई करून त्यांना घरी बसवले पाहीजे असे नमूद करुन पुढे म्हटले आहे की, या कर्मचा—यांना सातवा वेतन आयोग लागु केला तर प्रत्येक वर्षाला सरकारच्या तिजोरीवर 21 हजार कोटी रूपयाचा बोजा पडू शकतो. एवढा मोठा खर्च शासकीय कर्मचा—यांवर होत असल्याने विकास कामांना आर्थिक अडचणीमुळे खिळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासकीय कर्मचा—यांना आणि शिक्षकांना भरमसाठ पगारी असतानाही सातत्यांना कामचुकारपणा केल्यामुळे जनतेची कामे खोळंबली जातात.
ज्यामध्ये हजारो युवक पदव्या घेवून फिरत आहेत त्यांच्या हाताला कसलेही काम नसल्याचे सांगून त्यांना बेकारी भत्ता सुध्दा या सरकारकडुन मिळत नाही. अशा परिस्थिती मध्ये लाखो रुपये पगार असणा-यांना सातवा वेतन आयोग कशासाठी पाहीजे, असा सवाल निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.
