सांगली (राजेश पाटील) :-
प्राथमिक शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवून शिक्षणाचा श्रीगणेशा गिरवण्याच्या उदात्त हेतूने अनेकांनी डी.एड.ला प्रवेश घेतला. पण शासनस्तरावर स्वतःच्याच उज्वल भवितव्यबाबत आजही हमी व ठोस उपाययोजना नसल्याने अनेक शिक्षणशास्त्र पदवीधारकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. या पदवीधर सुशिक्षित बेरोजगारावर उपासमाराची कुऱ्हाड आहे. दुसऱ्याला शिक्षित करून तिमिरातून तेजाकडे नेणाऱ्या या असंख्य बेरोजगार तरुण -तरुणीच्या अंधकारमय जीवनात मात्र प्रकाश कधी पडणार? याकडे लक्ष वेधले आहे.
डी.एड. झाल्यानंतरही शिक्षकाची नोकरी मिळेल, याची शास्वती नाही. राज्यात सद्या डी.एड. झालेल्या तरुणांची मोठी फौज बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी पाठ डी.एड. कॉलेजकडे फिरवली असून शेकडो कॉलेजेस बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा ९ जूनपासून ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती; पण लगेच काही संस्था चालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी, दोन महिन्यांपासून ही प्रवेश प्रक्रिया स्थगित आहे.
सन 2010 पर्यंत डी.एड. कॉलेजेससाठी सुगीचे दिवस होते. डी.एड.ला प्रवेश घेण्यासाठी वारेमाप डोनेशन दिले जायचे. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची झुंब्बड उडायची. विद्यार्थी मध्ये मास्टर होण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न व्हायचे ,गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी चढाओढ लागायची,आपल्या जिल्ह्यात प्रवेश नाही मिळाला तर पर जिल्ह्यात जाऊन हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अनेकांची तयारी होती. अनेकांनी भाड्याच्या खोलीत राहून ,वेळप्रसंगी उपाशी राहून, तर कधी मेसचे बेचव जेवणावर दिवस काढले.व हा अभ्यासक्रम पूर्ण केले. पण त्यावेळी त्यांना आपले जीवन कायमचे 'बेचव' होणार याची साधी पुसटशी कल्पना ही नसावी.दुसऱ्यांचे जीवन शिक्षित करण्यासाठी,समाजाला उन्नती चया साक्षरतेचे धडे देणार्यांचे जीवन मात्र वर्षानुवर्षे आज ही अंधारच चाचपडत आहे.
2010 नंतर मात्र हे चित्र पालटलं अशी आशा होती या काळा मध्ये केंद्रीय शिक्षक भरती झाली. त्यानंतर आजपर्यंत पुन्हा कधी शिक्षकांची भरती राबविण्यात आलीच नाही. कधी काळी नोकरीची हमखास हमी असणारे डी.एड. कॉलेजेस आता मात्र बेरोजगारांची फौज तयार करणारे कारखाने झाले आहेत. पूर्वीची डी.एड. व आताची डी.टी.एड. पदविका घेणारे लाखो तरुण सध्या बेरोजगार आहेत. गेल्या वर्षी तर प्रवेशाच्या हजार जागांपैकी तब्बल दोन हजाराहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. अवघे ३० टक्के झाले होते. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी डी.एड. कॉलेजेसकडे पाठ फिरवल्यामुळे राज्यभरातील अनेक अध्यापक पदविका महाविद्यालये दिवसेंदिवसविद्यार्थ्यांनी ओस पडत चालली आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात ८९ डी.एड. कॉलेजेसपैकी ५० टक्के कॉलेजेस अर्थात ४२ कॉलेजेस सध्या तग धरुन आहेत.
राज्यात ११०० डी.एड. कॉलेजेस होती. त्यापैकी १९ शासकीय अध्यापक पदविका महाविद्यालय, तर १०० ते १२५ अनुदानित महाविद्यालये आहेत. उर्वरित ७०० ते ८०० विना अनुदानित डी.एड. महाविद्यलयांपैकी ५० टक्केच्या वर महाविद्यालये चालविणे शक्य नसल्यामुळे संस्थाचालकांनी आपली महाविद्यालयेच बंद करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. भोपाळ येथील ‘एनसीईटी’ याच संस्थेला डी.एड. महाविद्यालय सुरू करण्याचे आणि बंद करण्याचेही अधिकार आहेत. ‘एनसीईटी’कडून महाविद्यालय बंद करण्यास परवानगी मिळालेली नसल्यामुळे संस्थाचालक आणि तेथे काम करत असलेले एम.एड.धारक शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
आयडीयल बॅचलाही मिळेना विद्यार्थी
जिल्हास्तरीय ‘डायट’ अर्थात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत ५० विद्यार्थ्यांची एक ‘डीएड आयडीयल’ बॅच असते. अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांना यामध्ये प्रवेश मिळतो. तज्ज्ञ शिक्षकांकडून या बॅच मधील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते; पण गेल्या तीन वर्षांपासून ‘डायट’ मधील ‘आयडीयल’ बॅचसाठीदेखिल विद्यार्थी मिळेनात. त्यामुळे ‘डायट’च्या मनुष्यबळाचा वापर आता जि.प. शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी वापरले जाणार आहे. राज्यातील जवळपास ३५ ‘डायट’ची सारखीच अवस्था आहे.
संपर्क -
राजेश पाटील, सांगली
मो.नं. 9503124266
