नळदुर्ग :- परिट समाजास अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावे, अन्यथा येत्या दि. 10 सप्टेंबरपासून राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय परिट धोबी समाज मंडळाने तुळजापूर तहसिलदार दिनेश झांपले यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
परिट समाज हा सन 1936 या ब्रिटिश काळापासून मागासलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी परिट (धोबी), धोबा, रज्जक, वरटी ही जात एकच असून सदर जातीस एस.सी. प्रवर्गाचे आरक्षण दिले आहे. देशातील सतरा राज्य व तीन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये सदर जातीस एस.सी. प्रवर्गात समावेश केले आहे. मात्र प्रांतिक भाषा व रचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य निर्मिती झाल्यानंतर 1 मे 1960 पासून परिट धोबी जातीचा समावेश हा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात करण्यात आला. तेंव्हापासून परिट धोबी समाजाच्यावतीने अनेक शांततेच्या व लोकशाही मार्गाने आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले. परिट जातीचा पुर्णविलोकन करण्यासाठी शासनाच्यावतीने 2001 मध्ये डॉ. दशरथ भांडे समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सन 2002 मध्ये शासनाकडे या समाजाचा समावेश एससी प्रवर्गात करण्याबाबत अहवाल दिल्याचे सांगून हा अहवाल गेल्या 16 वर्षापासून शासनाकडे पडून आहे. गतवर्षी 10 मार्च 2017 रोजी या समाजाने मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलनात अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्यामार्फत एक महिन्याच्या आत या समाजाचा डॉ. दशरथ भांडे यांचा अहवाल सरकारच्या पटलावरती घेवून एस.सी. प्रवर्गात पुर्ववत समावेश करण्याबाबतची शिफारस केंद्राकडे केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अदयापपर्यंत काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. मुख्यमंत्र्यानी या समाजास लवकरात लवकर न्याय देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, अन्यथा येत्या 10 सप्टेंबरपासून परिट समाजाच्यावतीने राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा परिट सेवा मंडळाचे तालुकाध्यक्ष महेश रामदास शिंदे यांनी दिला आहे.
या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष नेताजी आबा धोंगडे, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाभाऊ शिंदे, नळदुर्ग शहराध्यक्ष नवल जाधव यांच्यासह 32 जणांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
