बार्शी (गणेश गोडसे) :-
पदवीधर अंशकालीन कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत विनाअट सामावून घ्यावे अशी मागणी बार्शी तालुक्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचा-यांच्या वतीने तहसिलदार यांच्या कडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
बार्शी तहसिलदार यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे कि गेली २० वर्षांपूर्वीपासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांचा प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहे.त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होत असून आमच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे.इतर ठिकाणी रोजगार व कामधंदा मिळत नाही, तसेच आमच्या मुलामुलीचे शिक्षण व आई वडीलांचे पालन पोषण योग्य रित्या करु शकत नाहीत.पदवीधर अंशकालीन कर्मचायांना नोकरी मिळणे कामी सातत्याने पाठपुरावा करुन देखील महाराष्ट्र शासनाकडून अद्यापपर्यंत आम्हाला विनाअट सेवा भरती कामी कुठलाही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. 22 मे रोजी पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी गठीत धोरण निश्चितीची बैठक संभाजी पाटील-निलंगेकर मंत्री तथा अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीत सकारात्मक चर्चा होवून अंतिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे अशी माहिती संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिलेली आहे.
पदवीधर अंशकालीन कर्मचायांच्या वतीने पदवीधर अंशकालीन कर्मचा-यांची वयाची अट पूर्ण शिथील करुन हजेरी सहाय्यकाप्रमाणे विशेष व धोरणात्मक बाब निर्णयानुसार व मुख्यमंत्री साहेबांनी निर्देश दिलेप्रमाणे कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करूण द्यावी, महाराष्ट्रातील अंशकालीन कर्मचारी यांच्या डाटाबेसनुसार शासकीय सेवेत विनाअट पदवीधर सामावून घेणेत यावे,शक्यतो नौकरीची संधी जिल्ह्यातील तालुका पातळीवर उपलब्ध करून द्यावी, पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्यांना सन २००६ साली सातारा, अहमदनगर,गडचिरोली येथील सुमारे ६०० अंशकालीन कर्मचायांना जिल्हाधिकारी यांनी गट क वर्गात विनाअट थेट नियुक्ती दिली आहे. त्याप्रमाणे आम्हास ही विनाइट थेट नियुक्ती मिळावी, अंशकालीन कर्मचायांना शासकीय सेवेत विनाअट घेण्यात यावे अन्यथा आंदोलन करण्यात असेही निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर बाबासाहेब सगरे, जगन्नाथ जाधव, बाळासाहेब कदम, विजय पाचपुते, चंद्रकांत सोनवणे, अमर गायकवाड, गहिनिनाथ आगलावे, अंकुश शिंदे, लहु शिंदे आदी उपस्थित होते.
