काटी : उमाजी गायकवाड
 |
| बाळासाहेब घेवारे-तालुकाध्यक्ष |
महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन फक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 1982 व सेवाशर्ती नियमावली 1984 नुसारची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन नवीन परिभाषित अंशदान योजना लागू केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध खात्यात काम करणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या योजनेला आक्रमकपणे विरोध दर्शवून आंदोलन सुरु केले असून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने लाखो डीसीपीएस धारक शिक्षकांच्या उपस्थितीत शिवनेरी ते मंत्रालय दरम्यान 'पेन्शन दिंडीचे' आयोजन करण्यात आले आहे.पेन्शन मार्च काढूनही मागण्या मान्य न झाल्यास सर्व कर्मचारी मंत्रालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती संघटनेचे तुळजापूर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब घेवारे यांनी दिली.
केंद्र शासनाने 1 जानेवारी 2004ला ही योजना लागू करताना इतर राज्यांना या योजनेत सहभागी होण्याचा विकल्प दिला होता. म्हणजे ही योजना स्विकारायची अथवा नाही याचा निर्णय प्रत्येक राज्याने घ्यावयाचा होता.महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा केंद्राच्या या योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय सन 2002-03 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला.त्यानुसार 2003 मध्ये मुख्य सचिवांनी मंत्रिमंडळासमोर ही योजना लागू करावी म्हणून प्रस्ताव ठेवला होता व फक्त मंत्रिमंडळ स्तरावर निर्णय घेऊन कोणताही कायदा न करता केवळ राज्यपालांच्या सहीनिशी दि.1 नोव्हेंबर 2005 पासूनच्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली.याविरोधात संघटना गेली 3 वर्षे रस्त्यावरची व न्यायालयीन लढाई लढत आहे. तब्बल 12 वर्षानंतर शासनास जाग येऊन दि.15 सप्टेंबर 2018 रोजी कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपातीप्रमाणे शासनाचा समभाग व त्यावरील व्याज मिळून होणारी रक्कम यांसाठी 197 कोटी रु.ची तरतूद केली आहे.परंतु संघटनेची मागणी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठीच असल्याने पुढील दिशा ठरवत दि.2 व 3 ऑक्टोबर रोजी लाखो डीसीपीएस धारक शिक्षकांच्या उपस्थितीत शिवनेरी ते मंत्रालय दरम्यान 'पेन्शन दिंडीचे' आयोजन करण्यात आले आहे.पेन्शन मार्च काढूनही मागण्या मान्य न झाल्यास सर्व कर्मचारी मंत्रालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
तरी या पेन्शन दिंडीत सहभागी होण्याचे आवाहन तुळजापूर तालुक्यातील म.रा.जु.पेन्शन हक्क संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब घेवारे, सचिव शांताराम कुंभार, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत माने व समस्त तुळजापूर तालुका कार्यकारिणी यांचे वतीने करण्यात आले आहे.
मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व जुन्या पेन्शनसाठी उभ्या केलेल्या संघर्षाचे साक्षीदार होण्यासाठी पेन्शन दिंडीत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत लागलेले सर्वच कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
- बाळासाहेब घेवारे-तालुकाध्यक्ष-म.रा.जु.पे.हक्क संघटन तुळजापूर
नविन परिभाषित अंशदान योजनेत कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही हित नसल्याने या योजनेला तीव्र विरोध करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली असून आजपर्यंतच्या संघटनेच्या विविध लढ्यांतील पेन्शन दिंडी हा मैलाचा दगड ठरेल!
- शांताराम कुंभार -सचिव म.रा.जु.पे.हक्क संघटन -तुळजापूर
उतारवयात येणाऱ्या टेंशनला घालवण्यासाठी आपले व आपल्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी संघटनेच्या प्रत्येक आवाहनाला कर्तव्य भावनेने प्रतिसाद देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- काळे केशव-सरचिटणीस तुळजापूर
