 |
| राजेंद्र निंबाळकर |
औरंगाबाद :- ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा अधिकार महसूल खात्याचा असताना ग्रामविकास खात्याने अतिक्रमण नियमीत करण्यासाठी आघाडी घेतल्याने 'महसूल' खाते पेचात सापडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे-२०२२ या महत्वकांक्षी प्रकल्पाची सर्व सूत्रे हाती घेतली खरी, पण अतिक्रमण नियमीत करण्याचे नियम व अधिकार महसूल खात्याकडे आहेत. त्यामुळे एकीकडे या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी, महसूलच्या अधिकाराविना अतिक्रमण नियमीत होणार का? याविषयीचा संभ्रम वाढला आहे.
गोरगरिबांना हक्काचे घर देण्यासाठी राबविण्यात येणारी पंतप्रधान आवास योजना जागेअभावी धीम्यागतीने सुरु आहे. शासनाने या ४ एप्रिल २००२ रोजीच्या या कुटुंबाना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचा निर्णयही घेतला. पण अद्यापही बहुसंख्य गोरगरिब योजनेपासून कोसो दुर आहेत. त्याविरोधात श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी न्यायालयीन लढा दिला. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचा उतारा देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. पण अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे नियमीत करण्यासाठी समिती गठित करण्यास महसूल विभाग अपयशी ठरला.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २० व ५१ नुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल(सरकारी जमिनीची उपयोग, विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील नियम क्रं. ४३ मध्ये अतिक्रमण नियमीत करण्याचे वा काढून टाकण्याची तरतूद आहे. महसूल अधिनिय १९६७ व नियम १९७१ नुसार सरकारी जागेवरील अतिक्रमने नियानुकूल करणे व ती काढून टाकण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना आहे. या अधिनियमावर आधारित २८ सप्टेंबर १९९९ व ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाद्वारे निवासी व व्यावसायिक प्रयोजनासाठी अतिक्रमणे नियमनुकूल करण्याचा शासन निर्णय अद्यापही कायम आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने नुकताच शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा आदेश काढला आहे. त्याविषयीचा निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार गावच्या सीमेतील इमारतींवर नोंदी घेण्यास सांगितले आहे. पण यामुळे या अधिनियमावर आधारित नोंदी मालकी हक्काचे उतारे देऊ शकतील का असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी विचारला आहे. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्याचे सांगत हा एकुणच प्रकार संभ्रम वाढविणारा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
संपर्क - राजेंद्र निंबाळकर ९६७३७७१२६२
