सन 1999 साली महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या सेना-भाजप युती सरकारने राज्यातील गोरगरीब, दीनदलित, झोपडपटटीधारक अशा शासकीय जागेवर राहणा-या कुटूंबांच्या हितासाठी मालकी हक्काचा उतारा देण्यासाठी एक जीआर काढला होता. मात्र नंतरच्या काळात सत्ता परिवर्तन होवून महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार आले आणि या जीआरची अंमलबजावणी झाली नाही. विलासराव देशमुख सरकारने या जीआरमध्ये काही फेरबदल केले. मात्र जीआरचीही अंमलबजावणी होवू शकली नाही आणि हे जीआर रुपी बालक कुपोषितच राहिले. युती व आघाडी सरकार या बालकाचे पोषण करण्यात कमी पडले?
सध्या महाराष्ट्रात भाजप-सेना महायुतीचे सरकार असून 20 वर्षापूर्वी घेतलेल्या लोकहिताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची संधी साधणार का? ही संधी साधल्यास कुपोषित असलेले जीआर रुपी बाळ सदृढ होवून गोरगरीब जनतेचे 2019 ला आशिर्वाद मिळू शकतात.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी १९८५ पूर्वीची निवासी व व्यावसायिक प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन युती सरकारने दि. २८ सप्टेंबर १९९९ रोजी शासन निर्णय (जीआर) रुपी बाळाला जन्म दिला. अतिक्रमित धारकांकडून अतिक्रमण झालेल्या दिवशीच्या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम आकारून तर अनुसूचित जाती जमातींना नियम ४५ अंतर्गत या जागा मोफत प्रदान करण्याची तरतूद या शासन निर्णयात आहे. सरकारी जागेवरील अतिक्रमण नियमित करावयाचे असतील तर या जागांचे ले-आऊट झाल्याशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही, ही बाब त्या वेळच्या सरकारने विचारात घेऊन याकरिता ग्रामीण भागात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तर महापालिका हद्दीत महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश या शासन निर्णयात आहे. परंतु अद्यापही समिती स्थापन झाली नाही. हे बाळ (शासन निर्णय) २८ सप्टेंबर रोजी २० व्या वर्षात पदार्पण करत आहे.
४ एप्रिल २००२ ला विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळाने २८ सप्टेंबर १९९९ च्या शासन निर्णयातील तरतूद कायम ठेवून या निर्णयात फक्त १ जाने १९८५ ऐवजी १ जाने १९९५ पूर्वीची अतिक्रमण नियमित करण्याची तरतूद करून जागांचे ले-आऊट तयार करण्याकरिता समितीची स्थापना करण्याची तरतूद कायम ठेवली. परंतु समिती स्थापन झाली नाही. पर्यायाने अंमलबजावणी झाली नाही. हे बाळ (जीआर) गोरगरिबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे होते. नंतरच्या काळात राजकीय शक्तींच्या संस्थाना जागा देण्याच्या हेतूने सरकारने काही बाळांना (जीआर) जन्म दिला. या बाळाचे मात्र भरपूर पालन पोषण झाले. हे सदृढ झाले. या बाळाने अनेक राजकीय शक्तींना शिक्षण संस्थांच्या नावाखाली शेकडो एकर जमिनी मिळवून दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी बाळाला (जीआरला) जीवदान दिले आहे. ही बाब विचारात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या बाळाचे पालन पोषण करण्याचे (शासन निर्णयाची अंमलबजावणी) आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तरी देखील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. सरकारी जागेवर पूर्वीपासून रहात असलेल्या कुटुंबाना शासनाच्या २८ सप्टेंबर १९९९ च्या (बाळाचे) जीआरचे संरक्षण असतांना देखील या बाळाचे हातपाय बांधून सरकारी अधिकाऱ्यांनी गोरगरिबांना बेघर केले. त्यात उस्मानाबाद (नळदुर्ग), औरंगाबाद (कन्नड), अहमदनगर(निघोज) या गावांचा समावेश आहे. या बाळाचे पालन पोषण करण्यासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांच्याकडे अनेक विनवण्या केल्या आहेत. पण या बाळाला सरकारी अधिकारी सवतीप्रमाणे वागणूक देत आहेत.
आपणच घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुती सरकारने निर्णय क्षमता सिध्द करुन जनतेचे सेवक असलेल्या अधिका-यांकडून अंमलबजावणी करुन घ्यावी, प्रसंगी कठोर बनावे, तरच हे कुपोषित बाळ सदृढ होणार आहे व नागरिकांचा लोकशाही वरील विश्वास दृढ होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य मार्गदर्शक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील भारत बनवण्यासाठी व सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देण्याच्या महत्वांकाक्षी योजनेस पाठबळ देवून ही योजना पुर्णत्वास नेण्यासाठी या जीआर रुपी बाळास शासकीय अधिका-यांकडून अंमलबजावणी रुपी बोर्नविटा पाजावा, या अनुषंगाने श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघ या समाजसेवी संघटनेकडून राज्यभरातील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर एकदिवशीय उपोषण आंदोलन करण्यात येत आहे. तसेच 28 सप्टेंबर रोजी या कुपोषित जीआरचा गांधीगिरी पध्दतीने भव्य वाढदिवस साजरा करण्यात येणार आहे. यानंतरही अंमलबजावणी न झाल्यास दि. 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीचे औचित्स साधून अमरण उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिला आहे.
