औरंगाबाद :- उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सरकारी जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबाना ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मालकी हक्काचे उतारे मिळावेत व अतिक्रमण काढण्याबाबतच्या १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाचा गैरवापर करून गोरंगरिबांना बेघर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी,केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार सरकारी जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबाना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे मिळावीत या मागणीसाठी शुक्रवार दि. 7 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाउपोषण करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारी जागेवर राहणा-या कुटूबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याच्या आदेशाचे पालन होत नाही. १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाचा दुरुपयोग करुन नळदुर्ग जि. उस्मानाबाद, कन्नड जि. औरंगाबाद या ठिकाणी कष्टकरांची घरे पाडून बेघर केले. या कुटुंबाचे आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन करावे अशीही मागणी करण्यात आली. राज्यातील प्रत्येक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर एक दिवसीय उपोषण करण्यात येणार आहे. या नंतर मालकी हक्कच्या उताऱ्यासाठी २ ऑक्टोबर पासून अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.
या उपोषणात नामदेव जाधव, राजाराम चव्हाण, रेवू चव्हाण, उत्तम राठोड, सुधाकर नाईक, सिताबाई नाईक, शांताबाई बंजारे, सुनिता बनसोडे (सर्व रा. नळदुर्ग, जि. उस्मानाबाद) शौकत शेख (जोगेश्वरी, जि. औरंगाबाद), सरपंच विजय आहेर, उपसरपंच तथा माजी सैनिक रामदास काकडे यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, सोसायटीचे चेअरमन दिलीप कोलते (सर्व रा. टाकळी कोलती, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद), सय्यद खलील, ग्रा.पं. सदस्य मिरा पटेल, बाळू भाकरे (रा. गडगा, ता. नायगाव, जि. नांदेड), प्रदीप इंगळे (बाबरवाडे), करीम पटेल (कोपरगाव, जि. नगर), चंद्रकांत लाळे, कुंडलिक काळे (रा. कन्नड, जि. औरंगाबाद) टेकाळे गोविंद (जवळगा, जि. बीड), धोंडीराम तरकसे (धावडी, जि. बीड), सतीश रणदिवे, भुजंग साळुंखे, शेषेराव रणदिवे (बिरवली, ता. औसा, जि. लातूर) या प्रमुख मान्यवरांसह मराठवाड्याच्या अनेक गावातून मोठ्या प्रमाणावर नागरीक सहभागी झाले होते.
यावेळी सय्यद खलील रा. गडगा या अन्यायग्रस्ताने आपली व्यथा सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले. तसेच यावेळी अनेकांनी प्रशासनाने गुदलेल्या प्रसंगाची व्यथा सांगितली.
२८ सप्टेंबर ला होणार शासन निर्णयाचा वाढदिवस
२८ सप्टेंबर १९९९ ला सरकारने सरकारी जागेवरील निवासी व व्यावसायिक प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला होता . पण या शासन निर्णयाची अमलबजावणी झाली नाही . या शासन निर्णयाचा २८ सप्टेंबर ला १९ सावा वाढदिवस नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साजरा करण्यात येणार आहे. त्या दिवशी केक कापून गांधीगिरी करणार आहे.
