 |
| राजेंद्र निंबाळकर |
औरंगाबाद :
शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणा-या राज्यातील लाखो व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. जमीन महसूल अधिनियमात ४३ क या नियमाची भर पडणार आहे. या नियमामुळे सरकारी जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार असले तरी व्यावसायिक प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याची तरतुदीचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील अतिक्रमणधारक व्यावसायिकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
राज्यातील सरकारी जागेवर निवासी प्रयोजनाबरोबरच व्यावसायिक प्रयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून मध्यम व लघू व्यावसायिक गुजारण करत आहेत. या पुर्वीच्या शासन निर्णयात निवासी तसेच व्यावसायिक प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याची तरतूद होती. २८ सप्टेंबर १९९९ रोजी राज्य सरकारने १ जानेवारी १९८५ पूर्वीची तर ४ एप्रिल २००२ रोजी १ जाने १९९५ पूर्वीची सरकारी जमिनीवरील निवासी तसेच व्यावसायिक प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मागील बाजारभावाप्रमाणे रक्कम स्वीकारून जागा नियमानुकूल करण्याची तरतूद आहे. या जागांचे ले- आऊट तयार करण्यासाठी ग्रामीण भागात तहसीलदार व महानगरपालिका हद्दीत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे. मात्र या आदेशाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली होती. औरंगाबाद खंडपीठात २०१५ साली त्याविरोधात दाखल जनहित याचिकेत न्यायालयाने या शासन निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते.
नवीन नियमाचा परिणाम
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) तिसरी सुधारणा नियम २०१८ मधील नियम ४३ क ही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सरकारी जागेवरील निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याकरिता योजना तयार करण्याचे अधिकार शासनाला या नियमामुळे मिळणार आहेत. परंतु ही तरतूद केवळ निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या अतिक्रमण धारकासाठी आहे. २८ सप्टेंबर १९९९ रोजी तसेच ४ एप्रिल २००२ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे महसूल अधिनियमातील ४३ क नियमामध्ये व्यावसायिकांनी केलेले अतिक्रमण नियमीत करण्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा व्यावसायिकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहिल.
मुख्यमंत्र्यांना साकडे
महसूल विभागाने याविषयी ५ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. पण ४३ क या नियमामुळे अतिक्रमण केलेले व्यावसायिक पेचात अडकले आहेत. त्यांच्या जागा नियमानुकूल करण्याची तरतुद त्यात नाही. व्यावसायिक प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याची तरतूद करावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच औरंगाबाद खंडपीठात अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे अधिकार ग्रामविकास खात्याऐवजी महसूल विभागाकडे असू द्यावेत यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राजेंद्र निंबाळकर
सामाजिक कार्यकर्ते मो 9673771262 Email - shravanbal49@gmail.com
