काटी : उमाजी गायकवाड
कोरोना या जागतिक महामारीमुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत, होत आहेत. आपण यां संसर्गजन्य आजारावर प्रतिबंधीत उपाय करून जन जीवन अबाधीत ठेवले आहे. परंतु राज्यावरील व देशा वरील आणखीन संकट टळलेले नाही.
लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब, मजुर, कामगार यांच्यावर अत्यंत वाईट वेळ आलेली आहे. यामध्ये मागास वर्गातील जनता 80% पेक्षा जास्तीची आहे. कारण त्यांना जमीन नाही, घरातील कोणी नौकरीला नाही, घरातील तरुण मुलं जगण्यासाठी पुणे मुंबईला गेलेले तिकडचं लॉकडाऊनमुळे अडकून पडलेले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मागास जनतेस खूप मोठया संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. घराचे बाहेर कामा निमित्त पडावे तर corona ची भीती, घरात राहावे तर स्वस्त धान्य दुकानातील गहू तांदूळ शिवाय दुसरे काही नाही, घरात वयोवृद्ध आजारी आहेत त्यांच्या दुर्धर आजारावरील औषधासाठी हातात पैसा नाही. अशा एक ना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
म्हणून ग्रामपंचायत कायद्यानुसार ग्राम निधी (स्वनिधी ) पैकी 15% निधी मागास कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. आज पर्यंत किती व कसा खर्च झाला हे माहीत नाही. परंतु सद्याची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. म्हणून हा निधी अन्नधान्य,रोख रक्कम किंवा औषधी व इतर संसार उपयोगी साहित्य खरेदी करून वैयक्तिक लाभाचे वाटप करण्यास सूचित करावे.
तसेच 14 वित्त आयोगातील मागास कल्याणसाठी मागास लोकसंखेच्या प्रमाणात विविध कामासाठी निधी राखीव असतो. त्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायती मधून हा निधी खर्च केला जात नाही हे वास्तव आहे. तर विकास कामा ऐवजी जेवढा निधी गावनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाणात आहे तेवढ्याच निधीतून जर मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबाच्या चालू गरजा भागविन्यासाठी काटेकोर पणे खर्च केला तर राज्याच्या तिजोरीवर येणारा अतिरिक्त भार कमी होऊन उपलब्ध निधी मध्येच लॉकडाऊन कालावधी मध्ये गोरगरीब, मजूर, कामगार यांची सोय होऊ शकते.
तरी मेहरबान साहेबांनी उपरोक्त विषयानुसार योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेऊन संबंधित यंत्रनेस सूचित करून गोरगरीब, मजूर, कामगार यांचे जीवन सुखमय करावे .या करीता खरेदीचे सर्व अधिकार गटविकास अधिकारी यांच्या परवानगीने सरपंच व ग्रामसेवकाना देऊन, प्रत्येक जि. प. प्रभागाकरिता एक विस्तार अधिकारी यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करावी व जिल्हा स्तरावर सहा. आयुक्त समाज कल्याण व समाज कल्याण अधिकारी (जि.प.) यांनाही या कामाचे सनियंत्रण करणे कामी विशेष जबाबदारी देणेत यावी. या वाटपाचा सर्व गट विकास अधिकारी यांनी साप्ताहिक आढावा, मा. जिल्हाधिकारी, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व जिल्हा स्तरांवर नियुक्त नोडल ऑफिसर यांना देणे बंधनकारक करणेत यावे,अशी विनंती माजी सभापती शिवाजीराव गायकवाड यांनी मुख्यंत्र्यांकडे केली आहे.