औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरे सोडून आपआपल्या गावी परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्र सरकारने ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ सुरू केले असून या अभियानाअंतर्गत स्थलांतरित मजुरांच्या हाताला काम मिळणार आहे. या अभियानात मराठवाड्याचा समावेश करावा अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी आज दि.23 राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
शरद पवार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात आ.सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, देशातील 6 राज्यातील 116 जिल्ह्यात हे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 50 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड राज्यांचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात स्थलांतरित मजूरांची संख्या 25 हजार असावी अशी अट घातली आहे. मराठवाडा हा दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. मराठवाड्यातील सुमारे 10 लाख मजूर मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आदी जिल्ह्यात कामानिमित्त राहतात. मात्र ‘लॉकडाऊन’मुळे हे सर्व स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी परतले आहेत. त्यामध्ये बीड जिल्ह्यात अडीच लाख, औरंगाबाद जिल्ह्यात दोन लाख, लातूर जिल्ह्यात दीड लाख, नांदेड जिल्ह्यात दीड लाख, उस्मानाबाद जिल्ह्यात एक लाख, परभणी जिल्ह्यात एक लाख, हिंगोली जिल्ह्यात 65000, जालना जिल्ह्यात 60000 हजार आदी मजुरांनी स्थलांतर केले आहे. हे अभियान राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 25 हजार स्थलांतरित मजूरांची अट असताना मराठवाड्यात तर प्रत्येक जिल्ह्यात 60 हजार ते अडीच लाख मजूरांनी स्थलांतर केले असल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठवाड्यातील या स्थलांतरित मजूरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेले ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ मराठवाड्यात देखील सुरू करावे यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी अशी मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी केली आहे.
