तीन तपे या मातीत राबणारा शेतकरी आत्महत्या करतोय, अजूनही हे दुष्टचक्र संपता संपत नाही, मरणारा का मेला?अजूनही या घटनांची उत्तरे शोधण्यातच इथली तज्ञ व्यवस्था व्यस्त आहे,अजूनही यावर अंतिम उपाय हाती लागलाच नसल्याने हे सत्र सातत्याने सुरूच आहे.
दुसरीकडं कोरोनाच संकट,त्यात पुरता सामान्य माणूस उध्वस्त झाला आहे,लोकडाऊन काळात राज्यात कित्येक बेरोजगारांनी विशेषतः तरुणांनी आत्महत्या केल्या,दोन दिवसांपूर्वी तर पुण्याला अख्ख्या घरातील व्यक्ती व मुलांनी आत्महत्या केली.खरं तर आत्महत्या शेतकऱ्यांची असो की बेरोजगारांची की कामगार मजुरांची या घटनांची झळ व त्यांच्या वेदना व त्याचे दूरगामी संकटे व परिणाम त्या-त्या परिवारास दीर्घकाळ भोगाव्या लागतात इतकीच या दुर्दैवी घटनांची तीव्रता,कुठंतरी या विषयीच्या छोट्या चार पाच ओळीतील बातम्या झळकता नाहीतर, सध्या त्याही अनेक माध्यमे देत नाही, खरं तर आजपर्यंत लाखोंपेक्षा शेतकरी आत्महत्या राज्यात झाल्या,हिंदुस्थानात तर ३ लाखाहून अधिक,त्यात महागाई,बेरोजगारी यामुळं ही कित्येक आत्महत्या झाल्या,मानव अधिकार आयोगाने ही या घटनांची किती गांभीर्याने दखल घेतली?याबाबत ही फार ऐकवीत नाही,इथली समाज व्यवस्था असो की सरकारे,प्रशासने यांनी या घटना किती सिरीयस घेतल्या?हे जगाला माहीत आहे,कित्येक अहवाल झाले,कित्येक उपायांवर चर्चांचे फड रंगले,मात्र अजूनहीअन्नदात्याला निर्भयपणे जगता यावं,बेरोजगाराला त्याचा रोजगाराचा मूलभूत हक्क मिळावा, कोण्हीही अन्नापासून रोजगारापासून वंचित नको यावर पुरता विलाज,दवा मात्र मिळाली कुठं?जणू काही या घटना रोजच घडतात म्हणून अंगवळणी पडल्यागत,समाजाच्या ही संवेदना जाणिवा अन्नदात्याच्या मजूर, कामगार, बेरोजगारांच्या आत्महत्याच्या घटनांबद्दल बोथट झाल्या आहेत,स्वतःला तज्ञ समजणारी सुशिक्षित मंडळी ही याबाबत गंभीर नसल्याने "रोजच मरण जळणार सरण"हेंहि अश्या बधिर जीवांचा धिक्कार करीत असलं...
राबणाऱ्याच मरण थांबवता येत,मात्र जिवंतपणे उपायांचा शोध घेतला पाहिजे,वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांची तीव्रता अजूनही जशीच्या तशी आहे,सरकारी आकडेवारी प्रमाण केवळ आलेख दाखवून होणार नाही,सरकार म्हणत ज्याच्या नावावर जमीन असेल अश्याच व्यक्तीला शेतकरी म्हंटल जात,आता ही व्याख्या बदलली पाहिजे,अरे आत्महत्यांच्या घटना घडूनही कित्येक आत्महत्याग्रस्त परिवाराना शासकीय मदत(तशी ती फारच कमी आहे)अपात्र दाखवून दिली नाही परिणामी सरकारने अश्या परिवाराला निराधारच केलं आहे,तसच त्यातील अटी शर्ती ही अवघडच,अपघात आत्महत्या अश्या घटनांचा शासकीय मदत,विमा ही सहज मिळत नाही,शेतजमीन त्या त्या व्यक्तीच्या नावे नसेल तर त्या व्यक्तीला असे क्लेम मिळत नाही.केवळ योजनांच्या घोषणा त्याला नेत्यांचे फोटो मात्र पेपरात टीव्हीवर झळकतात,२००७ नंतर आजपर्यंत कर्जमाफीच्या कित्येक योजना आल्या,मात्र शेतकऱ्याच्या ७/१२उताऱ्याने अजूनही मोकळा स्वास घेतला कुठं?नेमक्या बळीराज्याच्या गरजा कोणत्या,त्यांच्या कष्टाला मोल देणाऱ्या व्यवस्थांचे काय?नैसर्गिक संकटात त्याला मिळणारा विमा मदत तरी किती?कृषीच्या योजनांचे काय?कोरडवाहू शेतकऱ्याला किती पिढ्या नांगराला जुंपणार?शेतीला पाणी मिळण्यासाठी उपाय व पाण्याच समान वितरण होत का?शेतीला भांडवलासाठी राष्ट्रीयकृत बैंका संस्थांची मानसिकता काय म्हणते?कृषी तज्ञ किंवा कृषी विद्यालये बांधावर पोहोचतात किती?अनिश्चितता असलेली शेती त्यावर जगणारे परिवाराचे प्रश्न काय?शेतीक्षेत्राची असमानता,होणारे तुकडे,त्यावर जगणारी माणसे,त्यांचं कोसळणार घराचं अर्थकारण, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला निश्चित भाव,गावातल्या लोककला व प्रबोधन याच जतन संवर्धन,असं काहीही गांभीर्यानं होत नसल्याने अजूनही शेतकरी आत्महत्या थांबतात कुठं?"त्याच जळत त्यालाच कळत"मात्र हे जळण त्याची झळ सरकार,प्रशासन सरकार पर्यंत जाते कुठं?बेरोजगारांच्या समस्या ही ज्वलंत मात्र अजूनही त्याची कदर सरकार व समाजाला नाही,वाढत्या नैराशे मूळ तरुणांच्या आत्महत्यांच्या घटना ही खालालेलेल्या बेरोजगारीच दयोत्तक आहे...
शेतकरी वाचवा अभियानाने खूप चिंतन वाचन अनुभव व थेट वस्तुस्थिती जाणून उमजून आपापल्या पातळीवर सरकारला कित्येक निवेदने दिली,शेतकरी आत्महत्या थांबवणेकामी कितीक पर्याय सुचवले,अडचणीत,नैराश्याने ग्रस्त,अडवणूक झालेला,सावकारी जाचात फसलेला, सरकारी बैंकात नाडवलेला,अश्या कित्येक शेतकऱ्यांना शेतकरी वाचवा अभियानाने थेट आपल्या हिमतीवर आधार दिला,त्याचा आत्मविश्वास वाढवला,त्या अन्नदात्याच्या अडचणीत त्याला योग्य मार्ग दिला,काही मुद्द्यांवर पर्याय काढला,मार्ग दिला यातून अनेकांना बळ मिळाले.
वारंवार अभियानाने आंदोलने केली, पत्र पाठवले, मात्र सगळीच सरकारे आमचं ऐकलं तेव्हा ना?ते तर आपल्या राजकीय धोरण समोर ठेवून उपाय करतंय, त्यामुळं मूळ मुद्द्याला घटनेला लगाम मिळत नाही,राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत तत्व अधिकाराबाबत अजूनही समाजात सरकारला,नेत्या पुढाऱ्यांना उमगले कुठं? अन्न, निवारा, रोजगार, शिक्षण या क्षेत्रातही विषमता भेद, जातीनुसार असमान योजना, आरक्षणे सवलती, बेरोजगारांची, सामान्य शेतकऱ्यांची ससेहोलपट बघता कितिदिस भोगायच्या या विवंचना? ही विषमता? आपलेच नेते खुर्चीच्या मोहात आपले मूळ विसरतात,हे खूप झालं,आता सामाजिक पातळीवर परस्पर साखळी तयार करून आता आपणच आपले हात बनू,एकमेकाला आधार देऊ, अशीच जागृत समाजरचना उभी करावी लागेल....
- राम खुर्दळ, पत्रकार
राज्य उपाध्यक्ष - पत्रकार संरक्षण समिती,महाराष्ट्र,
मुख्य संपादक,
"शिवार शेतकरी माझा"
(शेती माती अन कष्टकर्यांचा आवाज)
