काटी : उमाजी गायकवाड
15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीमधून पंचायत समितीला 10 टक्के निधिस मान्यता दिल्याचे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील पंचायत समिती सदस्स्याने विविध ठिकाणी विविध मार्गाने केलेल्या आंदोलनास अखेर यश आल्याचे तामलवाडी पंचायत समितीचे सदस्य दत्तात्रय शिंदे यांनी सांगून गेले काही वर्ष राज्यातील पंचायत समितीचे सदस्य केवळ नाममात्र सदस्य राहिले असल्याचे मत व्यक्त केले.
वित्त आयोगाचा निधी आपल्या गणाच्या विकासासाठी मिळावा यासाठी विविध आंदोलने उभी केली यामध्ये नागपूर येथे तीन दिवसीय साखळी उपोषण, मुंबई येथे एक दिवसीय उपोषण,व कराड येथे पाण्यामध्ये उतरून जल आंदोलनाचा समावेश होता. राज्यातील अनेक पंचायत समितीचे उत्पन्न अतिशय कमी असल्याने या संस्थामधील लोकप्रतिनिधींना विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नव्हता. यासाठी तामलवाडी येथील पंचायत समितीचे सदस्य दत्ता शिंदे यांच्यासह गजेंद्र जाधव, शिरीष पटेल, पुजाताई मोरे,या नवीन सदस्यांनी महाराष्ट्रात सर्व पंचायत समिती सदस्यांना एकत्र करत नागपूर, मुंबई, कराड येथे आंदोलन केले. शासन दरबारी पाठपुरावा केला त्याचे आज फलित मिळाले असल्याची अनेक पंचायत समिती सदस्यांनी व्यक्त केली. यासाठी राजाभाऊ जगदाळे,अजित माने,प्रणव ताटे, गणेश पाटील,रेखाताई नगराळे, संजीवनी कासार, शिवा नारंगले,उत्तम चव्हाण,जितू पाटील,शेखर पाटील,अनुराग शिंदे अशा अनेक सदस्यांनी पुढे येऊन संघटन केले. या लढ्यातील सर्व सदस्यांचे कौतुक होत आहे.
या संबंधीच्या संसदीय समितीने निती आयोगाकडे याबाबत शिफारस केली होती. 10 टक्के आकडा कमी दिसत असला तरी पंचायत समितीच्या गणातील एकूण निधीच्या 10 टक्के ही रक्कम असणार आहे गणांच्या विकासासाठी पंचायत समिती सदस्यांना चांगली संधी मिळणार आहे.
या निधीमधून लोकहिताची अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण व नाविन्यपूर्ण कामे करण्याची संधी पंचायत समिती सदस्य यांना मिळणार आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय तसेच ग्रामीण विकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आभार मानले.
