उस्मानाबाद, दि. १६ : शालेय शिक्षण मंत्री ना. वर्षा गायकवाड यांची महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीच्या वतीने औरंगाबाद येथे रविवार रोजी भेट घेवून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा-खाजगी शाळा, विद्यार्थी व शिक्षणाचे विविध प्रश्न याचबरोबर कार्यरत मुख्याध्यापक, पदवीधर विषय शिक्षक, सर्व शिक्षकांचे प्रदीर्घ काळापासून विविध प्रश्न प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांकडे मंत्री महोदयायांचे लक्ष वेधले. तसेच यावेळी ना. गायकवाड यांना २७ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
अनेक वर्षापासून केंद्रीय शाळा व विस्तार अधिकारी बीट पुनर्रचना न करणे ,शिपाई लिपिक नसणे, संगणक ऑपरेटर नसणे, कला क्रीडा कार्यानुभव शिक्षक नसणे ,वीज पुरवठा नसणे, प्रशाला मुख्याध्यापक नसणे, शिक्षण विस्तार अधिकारी- केंद्र प्रमुख रिक्त पदे न भरणे, मागासवर्गीय मुलांच्या शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ न होणे ,ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांना इयत्ता 9वी, 10वी ,11वी, 12वी वर्ग न जोडणे, शाळेला पुरेशी स्वच्छता गृह व पाण्याची सोय उपलब्ध नसणे ,शालेय पोषण आहार करिता स्वतंत्र यंत्रणा नसणे,असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील शिक्षक ,शिक्षण, शाळा व विद्यार्थ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न आपण स्वतः लक्ष घालून निकाली काढावे अशी मागणी करण्यात आली.
समितीचे संस्थापक दिलीप ढाकणे, राज्य अध्यक्ष अंकुश काळे, सह सचिव अंजुम पठाण, राज्य कार्याध्यक्ष रामदास सांगळे जयाजी भोसले, महिला आघाडी राज्य सचिव सुषमा राऊतमारे, पुष्पा दौड, जिल्हा अध्यक्ष संतोष पाटील बरबंडे, संजीव देवरे, राजेश आचारी, बाबूलाल राठोड आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे केलेल्या मागण्या
🌷१) राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख,शिक्षणविस्तार अधिकारी , उपशिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शाळा वर्ग-२, मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी रिक्त पदे पदोउन्नतीने तात्काळ भरण्यात यावे.
🌷२) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार दरवर्षी होणाऱ्या हजारो शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन अपवादात्मक परिस्थितीत सेवाज्येष्ठत्यानुसार केवळ विनंती बदल्या करण्यात याव्यात.
🌷३) राज्यातील जिल्हा परिषद सर्व शाळांना विनाअट इ.५ वी ते १२ वी पर्यंत वर्ग जोडण्याची परवानगी देण्यात यावी.जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण लाभ घेता येईल.
🌷४) सन २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यात यावी.
🌷५) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांवर कला,क्रीडा,कार्यानुभव, शिक्षकांच्या पूर्ण वेतनावर नियुक्ती करण्यात याव्या.तसेच शिपाई ,लिपकांच्या नियुक्ती करण्यात याव्यात
🌷६) राज्यातील शिक्षकांचे सर्व रिक्त पदे नवीन भरतीद्वारे भरण्यात यावे .
🌷७) वैदयकीय परिपूर्ती योजना ही कॅशलेस पध्दतीने सुरू करण्यात यावी.
🌷८) राज्यातील डी. सी.पी. एस धारक शिक्षकांना कपात निधीचा हिशोब देणेबाबत सर्व जि. प.ना निर्देश द्यावेत .
🌷९) शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनीस यांना प्रति महिना ५००० रु मानधन सुरू करण्यात यावे.
🌷१०) सर्व शाळा खाजगी,माध्यमिक, मनपा, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, यांच्या बिंदू नियमावली आढावा घेऊन अपडेट करण्याचे आदेश देण्यात यावे.
🌷११) विनाअनुदानित सर्व शाळांतील शिक्षकांना 100% टक्के वेतन देण्यात यावे.
🌷१२) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करण्यात यावे.
🌷१३)शिक्षकांचे वेतन दरमहा निश्चित तारखेला सी.एम.पी प्रणालीद्वारे करण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य प्रशासनाला देण्यात यावे.
🌷१४)मनपा, नगरपालिका शाळेतील शिक्षकांचे वेतन राज्य सरकारकडून करण्यात यावे, तसेच मनपातील माध्यमिक विषय शिक्षक यांना पूर्ण वेतन श्रेणी व वेतनेत्तर भत्ते देण्यात यावे.
🌷१५)माध्यमिक शाळेतील आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया मागील सहा वर्षापासून बंद आहे ,बदली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यात यावी.
🌷१६)राज्यातील उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शिक्षकांना मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्ववत सुरू करण्यात यावा.
🌷१७)शिक्षकांना एम.एस.सी.आय.टी परीक्षा उत्तीर्ण साठी ची मुदत जानेवारी 2020 पर्यंत वाढविण्यात यावी व होत असलेली रिकव्हरी थांबविण्यात यावी.
🌷१८)वित्त आयोगाचा निधी सर्व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा करण्यात यावा तसेच जिल्हा परिषद कडून मिळणाऱ्या शाळा दुरुस्तीचा निधी शाळा खात्यावर जमा करण्यात यावा .जेणेकरून यामध्ये पारदर्शकता राहील.
🌷१९)जिल्हा परिषद शाळेत मध्यान्ह भोजनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा करावी.
🌷२०)ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरित पाल्यांसाठी स्वतंत्ररित्या प्रशिक्षित पदवीधारकाकडून त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात यावी वसती गृह
जबाबदारीतून जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांना मुक्त करण्यात यावे .यामध्ये होत असलेला गैरकारभाराला प्रतिबंध लावण्यात यावा.
🌷२१)शिक्षकांकडील ऑनलाईन टपाली कामे काढून घेण्यात यावी. या कामाकरिता प्रत्येक शाळेवर संगणक ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यात यावी.
🌷२२)भाषा, समाजशास्त्र, गणित ,विज्ञान अशा विषयानुसार पदवीधर नियुक्त्या न देता आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांवर पूर्वीप्रमाणे पदवीधर शिक्षक म्हणून पदोन्नती देऊन त्याचा लाभ देण्यात यावा.
🌷२३)दरवर्षी शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल कार्यालयातून गहाळ होतात किंवा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते याची चौकशी व्हावी व संबंधित विभाग प्रमुखांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात यावे तसेच दरवर्षी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार गोपनीय अहवालाची प्रत मिळावी.
🌷२४)आंतर जिल्हा बदलीसाठी राज्यस्तरीय रोस्टर तयार करण्यात यावेत .सर्व आंतरजिल्हा बदल्या एकाच वेळी मे महिन्यात करण्यात याव्यात.
🌷२५)सर्व शाळांना वीज पुरवठा ,संरक्षण भिंत, मुला मुलींसाठी स्वच्छता गृह, संगणक संच, फर्निचर उपलब्ध करून देण्यात यावे.
🌷२६)बीड जिल्ह्यातील राखीव प्रवर्ग शिक्षक कर्मचार्यांच्या जात पडताळणी अभावी रखडलेल्या वेतनवाढी तात्काळ सुरु करण्यात याव्या.
🌷२७)सर्व लाभार्थी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ करण्यात यावी. उदा. वर्षानुवर्षे पासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारा एक रुपया उपस्थिती भत्ता वाढवून किमान दहा रुपये करण्यात यावा.
राज्यातील शिक्षक, विद्यार्थी , शाळा शिक्षणाचे दीर्घकाळापासून प्रलंबीत असलेले प्रश्न आपण स्वतः लक्ष देऊन निश्चितपणे मार्गी लावावे अशी आशा राज्यातील सर्व शिक्षकांना आहे असे मंत्री महोदय यांना चर्चेत मांडले
