उस्मानाबाद, दि. 17 : मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्य सरकारने कोणतीही शासकीय भरती करु नये अन्यथा रस्त्यावरुन उतरु, अशा इशारा अखिल भारतीय छावा मराठा संघटना उस्मानाबाद यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्याना निवेदनाद्वारे देण्यात आले आहे.
गुरुवार दि. 17 सप्टेंबर छावा संघटनेच्यावतीने अप्पर जिल्हा अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आरक्षणासाठी 58 मूकमोर्चे, दोन ठोक मोर्चा, 42 बांधवांचे बळी घेऊन कुठेतरी मागच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. परंतु आताच्या सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. हे राज्य सरकार आपली बाजू न्यायालयामध्ये भक्कमपणे मांडू न शकल्यामुळे मराठा आरक्षणास स्थगिती मिळाली आहे. त्याचबरोबर सारथी संस्थेच्या बाबतीत सुद्धा या सरकारने असेच केले. मराठा समाजाच्या प्रत्येक मागणीच्या बाबतीत राज्यकर्ते उदासीन असल्याचे नमूद केले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली असती तर मराठा समाजावर आज ही वेळ आली नसती. केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाल्याचा सूर मराठा समाजाच्या तरुणांमध्ये निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्य सरकारने शासकीय नौकरी भरती काढली आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दुर करण्यासाठी त्वरीत आदेश काढून नोकर भरती थांबविण्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी अखिल भारतीय छावा मराठा संघटनेचे उस्मानाबाद जिल्हा कार्याध्यक्ष रांजेद्र सांळुके, उस्मानाबाद तालुकाध्यक्ष प्रंशातपाटील, अभिषेक पवार, लखन झिरमिरे, तुकाराम वाडकर, मुन्ना शेख यांच्यासह छावा संघटनेचे पदधिकारी उपस्थित होते.
