उमरगा, दि. 16 : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात तसेच अतीवृष्टी मुळे नुकसान झालेल्या ऊस, मुग, कापुस व तुर या खरीप पिकांची नुकसान भरपाई विना विलंब मिळावी, या मागण्या संदर्भात आज बुधवारी रयत क्रांती संघटनेच्या पदाधिका-यांनीनी उमरगा तहसीलदार यांना निवेदन दिल्याची माहिती रयत क्रांती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुरज आबाचने यांनी दिली आहे.
शेतकरी प्रश्नांवर नेहमीच अग्रेसर भुमिका घेणार्या रयत क्रांती संघटनेच्या पदाधिका-यांनी बुधवार दि. 16 सप्टेंबर रोजी कांद्यावर लादलेल्या निर्यातबंदीच्या विरोधात व इतर मागण्या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात तिव्र शब्दात निषेध नोंदवला.
कृषीप्रधान देश म्हणून मीरवणार्या भारत देशातील शेतकर्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली असुन बळीराजाला माणसिक आधाराबरोबरच आर्थिक आधार सुद्धा देणे गरजेचे झाले आहे.समस्येचा महापुर डोक्यावरुन जात असल्याने शेतकरी आता कर्जाच्या जाचाला कंटाळुन थेट आत्महत्यसारख गंभीर पाऊल उचलत आहे. नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच दुष्काळ, अतीवृष्टी, बोगस बि-बियाणे, पिकांना मिळणारा अपुरा भाव, कर्ज देण्यासाठी बॅंकाची उदासीनता, कर्जाचा वाढत चाललेला डोंगर, बंद पडलेले शासकीय हमीभाव केंद्र इत्यादी समस्यांनी शेतक-यांचे जगणं मुश्किल झाले असुन सरकार येतात जातात पण शेतकरी हिताच्या ठोस उपाययोजना कोणतचं सरकार करत नाही असा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा निर्यात बंदीला संबंध रयत क्रांती संघटनेने तहसीलदाराला निवेदन देऊन तिव्र शब्दात निषेध नोंदवला असुन हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. तसेच या वर्षी अतीवृष्टी मुळे नुकसान झालेल्या ऊस, मुग, तुर, सोयाबीन व कापुस खरीप वर्गीय पिकांचे पंचनामे करुन त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी व विमा कंपनीने पिकांचा पुर्ण विमा मंजूर करावा. तसेच राष्ट्रीयकृत दत्तक बॅंकांनी शेतक-यांचे पिक कर्जाचे प्रकरण विना विलंब मार्गी लावावेत, खरीप पिकांचे हमीभाव केंद्र सुरु करावेत, या ज्वलंत मागण्या घेऊन आज रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने तहसीलदार यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.
