पुणे, दि. 20 : शिक्षण संस्था अंतर्गत वादामुळे शिक्षकांच्या देय वरिष्ठ व निवड श्रेणी निश्चिती, वैद्यकीय बिले मंजुरी व नियमानुसार पात्र शिक्षकाला दिलेल्या मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून मान्यता मिळत नसल्याचे तक्रार विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.
तक्रारी अर्जात आ. पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे की, राज्यामधील खासगी माध्यमिक शाळांचे नियंत्रण संबंधित शिक्षण क्षेत्रामार्फत केले जाते. आज राज्यातील ब-याच शिक्षण संस्थांना पदाधिकारी निवडीवरुन वादाचे प्रसंग तयार झालेले आहेत. याबाबतची अक्षरश: शेकडो प्रकरणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे व न्यायालयाकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. सध्या अनेक जिल्ह्रयामध्ये माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे शिक्षण संस्थेतील संबंधित सदस्य तक्रारी दाखल करत सध्याची संस्था कार्यकारिणी ही अधिकृत नाही असे लेखी निवेदन देवून कळवित आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे होत आहेत. अशा तक्रारी त्याच संस्थेतील काही सदस्य माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे लेखी देत आहेत. असे निवेदन आले की त्याच संस्थेतील केलेल्या शिक्षकांच्या मुख्याध्यापक पदोन्नतीला किंवा वेतन श्रेणी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे संस्थेचा अधिकृत पीटीआर उतारा दाखवा, या कारणाखाली संबंधित प्रस्ताव नाकारत आहेत.
कार्यकारणीच्या अधिकृत पणाचा विषय धर्मादाय आयुक्ताकडे, उच्च न्यायालयाकडे निर्णयाच्या प्रतिक्षेत राहिल्यामुळे अधिकृत पीटीआर उतारा लवकर सादर करता येत नाही. याचा परिणाम म्हणून संबंधित शिक्षकाच्या पदोन्नतीला किंवा वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्तावाला किंवा वैद्यकीय बिलाला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मंजुरी देत नाहीत. त्यामुळे सध्या अशी शेकडो प्रकरणे राज्यात वेगवेगळया ठिकाणी प्रलंबित दिसून येत आहे.
संस्थेमध्ये वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्यास संबंधित संस्थेच्या शाळेतील कार्यरत मुख्याध्यापकाची वेतनश्रेणी निश्चिती किंवा निवृत्ती वेतनाचा प्रस्ताव याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हयाचे माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांना शासनाकडून यापूर्वीच अधिकार देण्यात आले आहेत. याच प्रकारचे अधिकार ज्या संस्थामध्ये वाद आहेत किंवा त्याविषयी तक्रार दाखल आहेत, अशा संस्थेमधील शिक्षकांची पदोन्नती, वेतनश्रेणी मंजुरी किंवा वैद्यकीय बिलाला मंजुरी बाबतचे प्रस्ताव यास नियमानुसार मंजुरी देण्याचा अधिकार संबंधित माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांना देण्याची मागणी आ. पाटील यांनी केली आहे.
आज अनेक ठिकाणी पदोन्नती पात्र शिक्षक केवळ प्रस्ताव मंजुर न झाल्याने देय आर्थिक लाभ न घेताच सदर पदावरुन निवृत्त होत आहेत. हे अपमानकारक व न्यायहक्क नाकारणारे आहे. याबाबत जिल्हा माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांना आपल्या स्तरावरुन अशा प्रकारचे वरिष्ठ, निवड श्रेणी निश्चिती, वैद्यकीय बिलांना मंजुरी व मुख्याध्यापक पदोन्नती यांना मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्याची मागणी आ. कपील पाटील यांनी केली आहे.
