उस्मानाबाद दि 20 : देशातल्या लोकसंख्येत 50 % असणाऱ्या महिलांना 33 % आरक्षण देण्याचे विधेयक संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार चालवत असताना माजी पंतप्रधान एच .डी. देवेगौडा यांनी दि\ 12 सप्टेंबर 1996 रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. लोकसभा व विधानसभेत 33 % आरक्षण महिलासाठी राखीव ठेवण्याबाबतचे विधेयक एच .डी. देवेगौडा यांनी संसदेत मांडल्यानंतर त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला\ परंतु समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय जनता दलाने त्यास तीव्र विरोध केल्यामुळे ते तसेच वेंटिंगवर पडले आहे. काँग्रेस पक्षानेही या महिला आरक्षण विधेयकास आडमार्गाने कोलदांडा घालण्याचाच सतत प्रयत्न केला असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे.
महिलांच्या मतदानासाठी सर्वच पक्षाचे खासदार या विधेयकाबाबत संसदेच्या बाहेर सकारात्मक भूमिका घेतात परंतु सभागृहात मात्र सोयीस्करपणे या विधेयकाकडे कानाडोळा करतात. महिला सक्षमीकरण याबाबत सरकार माता-भगिनीसाठी आणलेल्या योजनाचा पाढाच वाचते परंतु आरक्षणाचा मुद्दा निघाला की ते तोंड वाकडे करतात असेच स्पष्टपणे दिसत आहे. चूल आणि मूल सोडून संसदेपासून शेती, रोजगार ,गुण कौशल्य ,अशा विविध आघाड्यांवर महिला कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे .नव्या कंपन्या तसेच त्यांचे आर्थिक स्त्रोत देखील महिला कर्मचाऱ्यांचे वेतन ,सुरक्षा व प्रसूती सुविधा सारख्या आघाड्यावर आर्थिक व नैतिक सीमांचे उल्लंघन करताना दिसतात. सर्वसमावेशक कायद्याअभावी या अन्यायावर तोडगा निघणे शक्य नाही मात्र कायदे बनवणाऱ्या संसदेत महिलांची संख्या 10 % देखील नसणे ही दुर्दैवी बाब आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून हे विधेयक कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे मंजूर होत नसल्याचे दिसत आहे .आता माजी पंतप्रधान एच. डी .देवेगौडा यांनी पुढाकार घेऊन अनेक वर्षापासून रखडलेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालून देशातील महिलांना न्याय मिळवून देण्याची मागणीही ॲड. भोसले यांनी केली आहे.
