उस्मानाबाद, दि. 16 : मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती नाकारणारे महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 29 डिसेंबर 2017 रोजी जारी केलेले पत्र रद्द करण्यात आले आहे. यासाठी लढा देणार्या स्वतंत्र मजदूर युनियन व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश आले असून बुधवार, 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी हे पत्र रद्द करण्याची मागणी केली. त्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीने मंजुरी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 29 डिसेंबर 2017 रोजी बेकायदेशीररित्या पत्र जारी करून मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकार्यांना जेष्ठतेप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देण्यावर बंदी घातली होती. या विरोधात स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे मुंबईच्या आझाद मैदानावर 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर 18 डिसेंबर 2019 रोजी विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात आला. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून 21 जानेवारी 2020 रोजी हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. तत्पूर्वी स्वतंत्र मजदूर युनियनसोबत 17 जानेवारी 2020 रोजी ऊर्जामंत्री राऊत यांच्या मध्यस्थीने मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यानंतर 31 मे 2020 रोजी डॉ. नितीन राऊत यांच्यासमवेत स्वतंत्र मजदूर युनियनची बैठक नागपूर येथे पार पडली. पदोन्नतीमधील आरक्षण व मागासवर्गीय कर्मचार्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय, आवश्यक दस्तावेज स्वतंत्र मजदूर युनियनचे केंद्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांनी सादर केले.
बुधवारी मंत्रीगट उपसमितीच्या बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत पत्र मागे घेण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. त्याबद्दल स्वतंत्र मजदूर युनियनचे सचिव एन. बी. जारोंडे, मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके, सरचिटणीस प्रेमानंद मोरे, उपसरचिटणीस संजय मोरे, सागर तायडे, एन. डी. पोटभरे, आय. एस. गायकवाड, जयंत कांबळे, उस्मानाबादचे जिल्हा सचिव बापू जगदे, बालाजी आगवणे, विठ्ठल गायके, सिद्दीकी मुलाणी, गौतम मोटे, सचिन शिंदे, सचिन सगर, सुदाम ओव्हाळ, निशिकांत संगवे यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
