उस्मानाबाद, दि. 13 : देशात कोरोनाच्या लसीकरणाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना केरळ ,मध्य प्रदेश, आसाम, तेलंगणा, तामिळनाडू आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी करोना लसीच्या संपूर्ण खर्चाची जबाबदारी घेऊन मोफत लस पुरवठा करण्याची भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही महाराष्ट्रात सर्व जनतेला मोफत लस देण्याची जबाबदारी घेण्याचे आवाहनही जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
देशातील कानाकोपऱ्यापर्यंत केंद्र सरकारने सिरम, भारत बायोटेक झायडस व स्फुटनिक- 5 लस उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे. प्राणघातक करुणा महामारी पासून जीव वाचवण्यासाठी ह्या करूना प्रतिबंधक लस सर्वांना मोफत देणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने लसीच्या वितरणासाठी निश्चित असे धोरण आखून गोरगरीब व सर्वसामान्यांनाही मोफत पुरवठा करून कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण करण्यात यावे. अनेक लोकांना अजूनही करुणाचा संसर्ग होण्याचा मोठा धोका आहे.
सध्या विविध देशांमध्ये घातलेल्या किंवा यापूर्वी घालण्यात आलेल्या निर्बंधामुळेच आतापर्यंत अनेकांना याची लागण झालेली नाही आणि मृत्यूचा आकडा वाढला नाही. त्यामुळे आता लस उपलब्ध झाल्यामुळे ती मानवी शरीरातल्या रोग प्रतिकारक शक्तीला कोरोना विषाणूसी लढण्याचे बळ मिळेल व योग्य उपचार पद्धती यामुळेच कोरोना विषाणूची साथ आटोक्यात येईल कोरोनाच्या संसर्गामुळे गंभीर स्थितीत असणाऱ्या नागरिकांचे लसीकरण तात्काळ केल्यास त्याद्वारे संसर्गाची साखळी सुटण्यास मदत होईल.
135 कोटी भारतीयांपर्यंत एकाच वेळी लस पोहोचवणं जरी शक्य नसलं तरी सरकारने आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असणारे डॉक्टर्स ,नर्स ,अन्य कर्मचाऱ्यां बरोबर सर्व नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने युद्धपातळीवर लस उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे .सर्व भारतीयांना लस मिळण्यासाठी एक-दोन वर्षे लागत असले तरी त्यासाठी सर्व राज्यांनी योग्य बजेटचा पुरवठा, पायाभूत सुविधा देण्यासाठी योजना आखणे गरजेचे आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात यावर्षी चक्रीवादळ ,महापूर, अतिवृष्टी आदी कारणामुळे येथील जनता व शेतकरी अडचणीत आले आहेत ,त्यातच कोरोनासारख्या महामारीमुळे सर्वांचे उद्योगधंदे व गोरगरिबांची रोजीरोटी यावर गंभीर परिणाम झाला आहे .त्यामुळे येथे लसीकरणावर होणारा संपूर्ण खर्च उचलण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेऊन सर्वसामान्य जनता व गोरगरिबांना मोफत लस देण्याची मागणीही ॲड. भोसलेंनी केली आहे.
