चिवरी : राजगुरू साखरे
ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे घोंगावत असतानाच अनेकांना सरपंचकीचे वेड लागले होते. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम पेक्षाही वेड लागले होते तिथे सरपंच पदाचे आरक्षण सोडतीचे. मात्र ग्रामीण विकास विभागाने अपेक्षित खेळी करत मतदारानंतर आरक्षण सोडतीचा डाव टाकला. त्यामुळे सरपंचकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्यापुढे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. उभे रहावे की नको, कोणाला उभे करावे आरक्षण कोणते निघेल, अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी गावोगावी चिंतेची काहूर माजले आहे.
ग्राम विकासाची गंगा खेड्यातील घराघरापर्यंत पोहोचणारी प्रक्रिया म्हणजे ग्रामपंचायत जिल्ह्यातील 622 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आणि एकच गोंधळ उडाला, निवडणूक कार्यक्रम तर लागला पण सरपंच पदाच्या आरक्षणाच काय? या प्रश्नाने जिल्ह्यात गोंधळ घातला आहे. सरपंचपदासाठी आरक्षण निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर म्हणजे 15 जानेवारीनंतर काढले जाणार आहे. त्याबाबत नुकतीच आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. या आदेशाने गाव पातळीवर असणाऱ्या नेत्यांना हाय होल्टेज करंटच बसला आहे. गा
व पुढारी इच्छुकांच्या डोक्यात सध्या एकच चक्र घुमत आहे. ते म्हणजे राजकीय आखाडे कसे बांधायचे, कोणत्या उमेदवारासाठी ताकद लावायची? यापूर्वी निवडणूक होण्याआधी सरपंच पदासाठी आरक्षण निश्चित होत होते. त्यानुसार गाव पातळीवरील नेते पॅनलचे बांधणी करत असत. सरपंच पदासाठी जो उमेदवार असायचा त्यासाठी पूर्ण ताकद लावली जायची, उमेदवार सुद्धा सर्व पॅनेल उमेदवारांना बरोबर घेऊन प्रचार करत असतं. मागील फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे लोकनियुक्त होण्यासाठी सरपंच अनेकांची कसरत झाली. मात्र, ठाकरे सरकारने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
एवढेच नव्हे तर निवडणूक प्रक्रिया पूर्वी आरक्षण सोडत न करता थेट मतदानानंतर सरपंच पद आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सगळेच अवाक झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार नाराज झाली आहेत. तर माझे आरक्षण निघाले तर मीसुद्धा विनासायस सरपंच होऊ शकतो या आशेने सामान्यांच्या आशा या निर्णयाने पल्लवित झाल्या आहेत.
