जळकोट : मेघराज किलजे
तुळजाभवानी कामगार संघटना उस्मानाबाद यांच्या वतीने ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्या बाबत मागण्याचे निवेदन जिल्ह्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना देण्यात आले.
तुळजाभवानी कामगार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पवार यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बांधकाम कामगार प्रमाणेच ऊसतोड कामगारांचे शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे नोंदणी व्हावी. ऊसतोड कामगारासाठी ऊस तोडणी चे दर प्रति टन चारशे रुपये देण्यात यावे. पेन्शन योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना या कामगारांना लागू करावेत.
कोरोनाच्या महामारी काळात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर शासनाने ऊसतोड कामगारांना देखील पाच हजाराची मदत देण्यात यावे. यासह विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे. साखर उद्योगाची सुरुवात सन १९२० साली झाली. या उद्योगास महाराष्ट्राचा तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. या उद्योगात ऊसतोड कामगारांचा सिंहाचा वाटा आहे . यामध्ये विशेषत: बंजारा समाजातील ऊस तोड कामगार जवळपास ८५ टक्के कार्यरत आहेत. तरी देखील शासनाने ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सदर निवेदनावर तुळजाभवानी कामगार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पवार, प्रदेश सचिव रवी पवार, प्रदेश कोषाध्यक्ष बब्रुवान चव्हाण यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
