तुळजापुर दि ३ : सतिश महामुनी
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी विषयक धोरणांमध्ये शेतकऱ्याला कोणत्याच गोष्टीची हमी दिलेली नाही त्यामुळे या नवीन कायद्यामध्ये उद्योगपती आणि कंपन्यांचे फायदे जपले गेले आहेत शेतकऱ्याची शेती त्यांच्या ताब्यात न राहता की बँकेमध्ये गहाण राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे यासंदर्भात या तीनही कायद्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध आहे अशी भूमिका तुळजापूर येथील राज्यस्तरीय बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी जाहीर केली.
केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन तीन कृषिविषयक कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलन केल्या अडीच महिन्यापासून सुरू आहेत या आंदोलनाच्या अनुषंगाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका मांडताना अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या कायद्यातील तिनही तर चुकीचा च्या अनुषंगाने उपस्थित राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे पेक्षा या कायद्याच्या पाठीमागून उद्योगपतींचे हित जोपासले आहे
जीवनावश्यक वस्तू कायदा , कॉन्ट्रॅक्ट परमिट या शेतकरी बाजार समिती आणि सरकार यांच्यासंदर्भातील बाबी चतुर्थीच्या अनुषंगाने बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बाजार समितीच्या बाहेर होणाऱ्या व्यवहाराबाबत शेतकऱ्याला कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये नाही अनेक लोक शेतकऱ्यांना फसवतात विद्यमान कार्यपद्धतीमध्ये डी डी आर आणि सचिव बाजार समिती यांच्याकडून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळते ते संरक्षण नवीन कायदा मध्ये राहिलेले नाही.
शेतकऱ्याच्या मालाला जीवनावश्यक वस्तू मधून उघडण्याचे तोरण कंपनी आणि उद्योगपती यांच्या फायद्याचे आहे असा आरोप करून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या कायद्यानंतर आणि आणि अंबानी हे आपल्या शेतकऱ्याच्या शेती मध्ये प्रवेश करून तेजी आणि मंदिर याचे गणित जुळवणार आहेत , यामध्ये फायदा औषध करायचा होता उद्योगपतींचा होणार आहे असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला याच विषयाच्या अनुषंगाने त्यांनी केंद्र सरकारला कांद्याच्या निर्यात व बंदी का घातली असा प्रश्न विचारला.
हे तीन कायदे करण्याऐवजी केंद्र सरकारने प्रत्येक शेतमाल आणि पिकाला स्वतंत्र हमीभाव द्यावा त्यासाठी नवीन कायदा करावा अशी मागणी त्यांनी तुळजापूर येथील बैठकीत बोलताना केली. या विषयाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे पीक शेतात असताना पिकाचे भाव पडलेले असतील आणि मालाची विक्री झाल्यानंतर याच पिकाचे भाव वाढले असतील हे या कायद्यातील त्रुटी असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले.
कॉन्ट्रॅक्ट परमिट त्यामध्ये खूप मोठा धोका आहे करार करणार याची शाश्वती काय आहे परराज्यातील आणि बड्या उद्योगपतींना छोटा शेतकरी कसा तोंड देणा-या मध्ये करार मोडता येणार नाही आणि न्यायालयात जाता येणार नाही अशी अट घातली गेली आहे ही अन्याय करत असून वाकड्या मार्गाने शेती ताब्यात घेण्याचे षड्यंत्र या कायद्या मधून पुढे आलेले आहे असेही त्यांनी सांगितले.
दिल्ली आणि हरियाणा येथील शेतकरी आज आंदोलन करीत आहेत आणि त्यांच्या तांदूळ आणि गहू या पिकाची खरेदी धोक्यात आल्यामुळे ते आंदोलनांमध्ये म्हणजे जात यामध्ये असून आपल्याकडील शेतकऱ्यांना इतर पर्याय असल्यामुळे ते सुपा मध्ये असल्याचेही त्यांनी यानिमित्ताने बोलून दाखवले म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना येणाऱ्या दहा तारखेला राज्यभर सर्वत्र आंदोलन करून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले याशिवाय गेल्या तीन महिन्यातील वीजबिले घरगुती माफ करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यापूर्वी सातत्याने मागणी केल्यामुळे सरकार ही मागणी पूर्ण करण्याच्या मनस्थितीत आले आहे तरीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक तालुका स्थानावर विज बिल माफी साठी आंदोलन करावे असे आवाहन केले
तुळजापूर येथील शारदा मंगल कार्यालय येथे आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीसाठी माजी खासदार राजू शेट्टी , प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, वस्त्रोद्योग महामंडळ अध्यक्ष रविकांत तुपकर, अमर कदम ,स्वाभिमानी पक्ष प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील, पंचायत समिती सदस्य पूजा मोरे , महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रसिका कारंडे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोपले, शेतकरी नेतेबापूसाहेब कारंडे, जिल्हा संपर्कप्रमुख ईश्वर गायकवाड जिल्हाध्यक्ष रवींद्र इंगळे, प्रदीप जगदाळे, नेताजी जगदाळे,यांची उपस्थिती होती आगामी दोन महिन्यांमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य भरामध्ये राज्यभर सदस्यता नोंदणी करण्यात येणार आहेत असे या प्रसंगी जाहीर करण्यात आले
